आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आमिर खान राज्याचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील 70 नद्या दूषित झाल्या असून या नद्यांच्या जलशुद्धीकरणाची मोहीम राज्य सरकार हाती घेणार असून यासाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून आमिर खान काम करण्यास इच्छुक असल्याचे समजते. पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी नुकतीच आमिर खान याची याबाबतीत भेट घेऊन त्याच्याशी चर्चाही केली.
आमिर खानने त्याच्या सत्यमेव जयते या कार्यक्रमात दूषित नद्यांचा मुद्दा उपस्थित करत परदेशात नद्यांच्या किनारी बगिचे बनवून नद्या प्रदूषित होण्यापासून वाचवत टुरिजमला वाव दिल्याचे सांगितले होते. राज्यातीलही 70 च्या आसपास नद्या सांडपाणी आणि कारखान्यांमधून सोडण्यात येणा-या दूषित पाण्यामुळे प्रचंड प्रदूषित झालेल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पाण्याची प्रचंड समस्या जाणवत आहे. केंद्राने संपूर्ण देशात नदीजोड प्रकल्प सुरू केला आहे परंतु नदी जोडऐवजी नद्यांचे सुशोभीकरण केल्यास पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो असे पाणीपुरवठा विभागाला वाटत असल्याचे विभागातील अधिका-याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.
या अधिका-याने सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यातून साधारणत: दोन खासदार आणि दहा ते बारा आमदार असतात. खासदारांना पाच कोटी रुपये तर आमदारांना दोन कोटी रुपये विकास निधी मिळतो. वर्षाला एकूण 30-35 कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध होतो. त्यापैकी 25 कोटी रुपये जरी नद्यांमधील जलशुद्धीकरणासाठी वापरले तरी पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटू शकते.
महाराष्ट्रातील नद्यांमधील पाण्याचीही शुद्धीकरण मोहीम हाती घेण्यात येणार असून यासाठी जलतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून त्यांच्याकडून अहवाल मागवणार असल्याचे अधिका-याने सांगितले.
जलतज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार - पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी गेल्या आठवड्यात आमिर खानची भेट घेऊन त्याच्याशी या विषयावर चर्चा केली. लक्ष्मण ढोबळे यांनी या योजनेला आमदार, खासदारांच्या विकास निधीबरोबर राज्य सरकार मदत करील आणि केंद्र सरकारलाही मदत करण्यास सांगू असे म्हणताच आमिरने स्वत: पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना आपण भेटायला जाऊ असे सांगितल्याचे समजते. गुजरातने असा उपक्रम राबवला असून तेथे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ब-यापैकी सुटला आहे. गुजरात सरकारने यासाठी 80 टक्के निधी खर्च केला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही गुजरातची यासाठी प्रशंसा केली होती.