आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आम आदमी’ने महाराष्ट्रापासून मुंबई केली वेगळी !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - आम आदमी पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी दिल्लीहून जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला असतानाही पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी मुंबईतील सहा मतदारसंघासाठी स्वतंत्र जाहीरनामा गुरुवारी प्रकाशित केला. मुंबईच्या विकासाचे स्वतंत्रपणे धोरण जाहीर करून ‘आप’च्या या स्थानिक नेत्यांनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर महाराष्ट्रापासून एकप्रकारे ‘तोडले’च असल्याचे दिसून येते.

‘आप’चा राष्ट्रीय जाहीरनामा नुकताच जाहीर झाला. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कमिटीने राज्याचा स्वतंत्र जाहीरनामा बनवणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न होता मुंबईतील ‘आप’च्या सहा उमेदवारांनी स्वतंत्र जाहीरनामा प्रकाशित केला. राज्यातील 48 जागा पक्ष लढवत असताना तुम्ही केवळ मुंबईचाच जाहीरनामा का बनवला, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, ‘मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून विशेष स्थान आहे. या शहराच्या विकासाचा स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा’, असे ईशान्य मुंबईच्या उमेदवार मेधा पाटकर यांनी स्पष्ट केले. या वेळी सुंदर बालकृष्णन, मयंक गांधी, मीरा संन्याल, सतीश जैन, फिरोज पालखीवाला आणि मेधा पाटकर हे ‘आप’चे मुंबईत सहा उमेदवार उपस्थित होते.

झोपडीला संरक्षण : या जाहीरम्यात ‘स्वराज’ सूत्र केंद्रस्थानी आहे. राजसत्ता, प्रशासन यांचे विकेंद्रीकरण आणि स्वशासन हे ‘स्वराज’ सूत्र. पर्यायी घर मिळाल्याशिवाय एकही झोपडी पाडण्यात येणार नाही. एसआरए योजनेतील बिल्डरांची मनमानी मोडून काढण्यात येईल. म्हाडाकडून मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच सर्वसामान्यांना घरे भाड्याने मिळावीत यासाठी योजना बनवली जाईल, असे वचनही जाहीरनाम्यात आहे.

राज्य वगळून ‘आप की मुंबई’चा स्वतंत्र जाहीरनामा
दिल्ली मॉडेल मुंबईत

दिल्लीत केजरीवाल शासनाने प्रत्येक कुटुंबास प्रतिदिन 700 लिटर पाण्याची मोफत योजना आणली होती. त्याप्रमाणे मुंबईतही नागरिकांना किमान पाण्याची हमी दिली जाईल. मुंबईतही पाणीपुरवठ्याचे मॉडेल विकसित करण्याचे वचन जाहीरनाम्यात आहे.

समलैंगिकांना संरक्षण देऊ
समलैंगिक संबंधाबाबत ‘आप’ने आपली भूमिका पहिल्यांदाच स्पष्ट केली आहे. समलैंगिकांच्या हक्काचे संरक्षण केले जाईल. समलैंगिकांना मानवी हक्काचा आम्ही आदर करतो, असा ‘आप ’चा जाहीरनामा म्हणतो.

वीज कंपन्यांची झडती
दिल्लीत केजरीवाल सरकारने वीज कंपन्यांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच धर्तीवर मुंबईत वीजपुरवठा करणार्‍या टाटा आणि रिलायन्स या वीज कंपन्यांची झाडाझडती घेण्यात येईल, असे आश्वासनही आपने दिले आहे.