शंभरावर बाजार समित्यांना ‘कुलूप’ लागणार, नव्या सरकारचा दणका

मुंबई - शेतक-यांची पिळवणूक करणा-या राज्यातील शंभरहून अधिक बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे. यात मुंबई बाजार समितीचादेखील समावेश आहे.

ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मुदत संपूनही वारंवार मुदतवाढ देण्यात आलेल्या आणि ज्या समित्यांवर प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे, अशा सुमारे शंभर बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय नव्या राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार कारवाई करण्यात आलेल्या; परंतु स्थगिती मिळालेल्या २०० सहकारी संस्थाची स्थगिती आदेश उठवण्याचा निर्णय सोमवारपर्यंत घेणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या आश्रयाने या बाजार समित्या मुदत संपल्यानंतरही सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, तत्कालीन केंद्र सरकार नवीन एपीएमसी कायदा आणणार असल्याचा बहाणा पुढे करत आघाडी सरकारने या बाजार समित्यांना राजाश्रय दिला होता.

मानेंची याचिका
एपीएमसी (नवी मुंबई) मधील कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड केल्याने पणन संचालक सुभाष माने यांच्यावर आघाडी सरकारने कारवाई केली होती. मात्र, माने यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल करून आघाडी सरकारला तोंडघशी पाडले होते. त्यानंतर या बाजार समित्यांवरील संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने त्या बरखास्त करण्याची मागणी पुढे आली होती; पण केंद्राच्या नव्या कायद्याचा आधार घेत या बरखास्तीला स्थगिती देण्याचा निर्णय तत्कालीन सहकार व पणन विभागाने घेतला होता.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला बाजार समितीवर वर्षानुवर्षे डेरा टाकून बसलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संचालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होण्याची शक्यता आहे.