आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोंढाणे धरण घाेटाळा प्रकरणात सुनील तटकरेंच्या चौकशीची शक्यता; अाराेपपत्र दाखल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोंढाणे धरण घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने कोर्टात दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या नावाचा उल्लेख आहे मात्र आरोपपत्रात त्यांचे नाव नाही. - Divya Marathi
कोंढाणे धरण घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने कोर्टात दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या नावाचा उल्लेख आहे मात्र आरोपपत्रात त्यांचे नाव नाही.
मुंबई- रायगड जिल्ह्यातील कर्जतजवळ बांधण्यात येणाऱ्या कोंढाणे धरण घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने सोमवारी ठाणे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. तीन हजार पानांच्या या आरोपपत्रात कंत्राटदार व सहा अधिकाऱ्यांची नावे अाहेत. तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांचे मात्र नाव समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. सुनील तटकरे यांचे नाव नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  मात्र, तटकरे यांचे आरोपपत्रात नाव नसले तरी त्यांची चौकशी करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी आरोपपत्रात करण्यात आली आहे.  

जलसंपदा विभागाकडून बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या या प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश एसीबीला दिले होते. त्यानुसार एसीबीने विशेष चौकशी पथक स्थापन करून या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. त्यानुसार सोमवारी कोपरी पोलिस स्टेशनमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या आरोपपत्रात एफ ए कन्स्ट्रक्शन व एफ. ए. एंटरप्रायजेसचे निसार फतेह खत्री यांच्यासह तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के, तत्कालीन मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, तत्कालीन मुख्य अभियंता पी. बी. सोनावणे, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आर. डी. शिंदे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ए. पी. काळोखे आणि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेश रिठे या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.  या आरोपपत्रात तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांचे नाव नाही. मात्र, त्यांची चौकशी करण्याची परवानगी एसीबीने मागितली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भाजप नेते विनोद तावडे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपची सत्ता आल्यास जलसिंचन घोटाळ्यातील सर्व दोषींना तुरुंगात धाडू, असे म्हटले होते. त्यामुळे भाजपची सत्ता आल्यानंतर अजित पवार आणि तटकरे यांच्यावर कारवाई होणार का याकडे लक्ष लागले होते. 
 
काय आहे कोंढाणे धरण घोटाळा?  
 
सुनील तटकरे जलसंपदामंत्री असताना कोकण पाटबंधारे विभागाने १९ मे २०११ रोजी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे उल्हास नदीवर कोंढाणे धरण बांधण्यास मान्यता दिली. १ जून २०११ ला कोंढाणे धरण बांधण्याच्या जाहिराती छोट्या आणि फारशा माहीत नसलेल्या वृत्तपत्रात झळकल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अटी-शर्तीकडे डोळेझाक करून तातडीने निविदा मागविल्या. त्यात एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन आणि एफ. ए. एंटरप्रायजेस कंपनीने निविदा भरली. विशेष म्हणजे सहभागी झालेल्या या दोन्ही कंपन्या एकच होत्या. १२ जुलै २०११ रोजी १० टक्के जादा दराने आलेली एफ.  ए. कन्स्ट्रक्शनची निविदा स्वीकारण्यात आली. १८ जुलैला एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनला जलसंपदा खात्याने दर कमी करण्यासाठी बोलावले. बैठकीत एफ. ए. एंटरप्रायजेसने दर अर्धा टक्क्याने कमी केला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १९ जुलैला एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनने  साडेचार टक्क्यांनी दर कमी केले. २० जुलैला एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनने आपले दरपत्रही दिले. निविदेतील अटी-शर्तीची पूर्तता केलेली नसतानाही एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात आले. प्रकल्प बांधतानाची मूळ किंमत ८० कोटी होती. त्यात वाढ होऊन ती ३२७ कोटींपर्यंत पोहोचली. विशेष म्हणजे प्रकल्पाची किंमत कितीतरी पटीने वाढवताना कुठल्याही विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
 
भाजप राष्ट्रवादीला वाचवतयं का?-
 
सत्तेत येण्याआधी भाजपने जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचारावरून रणकंदन माजवले होते. 70 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे सांगत गाडीभर पुरावे सादर केले यात देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे आघाडीवर होते. मात्र, आता सत्तेत आल्यानंतर जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराकडे भाजपने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. नाही म्हणायला काही अधिकारी व किरकोळ कंत्राटदारावर कारवाई केली आहेत. मात्र घोटाळयातील सूत्रधार बाजूलाच असल्याचे दिसून आले आहे. भाजप राष्ट्रवादीच्या बाबत सॉफ्ट कॉर्नर घेत असल्याच्या चर्चा नेहमीच होत असतात. त्याला आजच्या घटनेने बळ मिळाले आहे. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप एक तर राजकीय होते किंवा भाजप राष्ट्रवादीला वाचवतयं असेच जानकार मानत आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...