आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चुकीचे जीअार काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चैकशी, यापूर्वीचे वादग्रस्त शासनादेश मागे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारच्या योजनांना प्रसिद्धी देण्यासाठी  स्वतःचा जनसंपर्क विभाग असतानाही खासगी जनसंपर्क एजन्सी नेमण्याचा शासनादेश १३ एप्रिल रोजी सरकारने जारी केला. मात्र, हा जीआर चुकीचा आणि जुना असून  सरकारचा असा कोणताही विचार नसल्याचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना स्पष्ट केले. संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती न देता जीआर काढल्याने हा जीआर कसा निघाला याची चौकशी आता सरकार करणार आहे. दरम्यान, तिसऱ्यांदा जीआर मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.   
 
अवर सचिव रामकिसन मुसळे यांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या शासनादेशात म्हटले होते, राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत शासनाचे लोकोपयोगी निर्णय पोहोचवून त्याबाबत लोकांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी देशातील सर्वोत्कृष्ट जनसंपर्क संस्थेची स्पर्धात्मक व पारदर्शक पद्धतीने निवड करून त्यांच्यामार्फत जनतेने निदर्शनास आणलेल्या अंमलबजावणीतील उणिवा आणि प्रतिसाद शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिसाद प्रणाली उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याचेही शासनादेशात म्हटले हाेते. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर टीकेचे सत्र सुरू झाले.   यापूर्वीही अाघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवडणुकीपूर्वी प्रचारासाठी खासगी जनसंपर्क संस्थेला काम दिले होते तेव्हा त्यांच्यावर टीका झाली होती.   
 
दरम्यान, याबाबत ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले, खासगी एजन्सी नेमण्याचा राज्य सरकारचा विचार नाही. तुम्ही ज्या शासनादेशाबद्दल बोलत आहात तो जुना असून चुकीचा आहे. हा शासनादेश कसा जारी केला याची चौकशी केली जाणार आहे. राज्य सरकारचा स्वतःचा जनसंपर्क विभाग चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असून आम्ही सरकारच्या योजना जनता आणि माध्यमांपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचवत आहोत. त्यामुळे या जीआरला काहीही अर्थ नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.   
 
मंत्री-अधिकाऱ्यांत ताळमेळ नाही :  अवर सचिव रामकिसन मुसळे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या कार्यालयात कोणीही फोन उचलला नाही, तर त्यांचा मोबाइलही बंद हाेता. महासंचालकांच्या बोलण्यातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आणि ती म्हणजे अधिकारी मंत्र्यांशी सल्लामसलत न करताच शासनादेश जारी करीत आहेत. यावरून मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात कसलाही ताळमेळ नाही हे स्पष्ट होते.  

यापूर्वीचे वादग्रस्त शासनादेश मागे   
{ सरकारी कार्यालयांमध्ये देवी-देवतांचे छायाचित्र लावण्यास मनाई करणारा जीआर जानेवारी महिन्यात काढण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाला विरोध झाल्यानंतर चुकीचा आदेश काढल्याचे सांगत सरकारने ताे मागे घेतला.   
{ मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज सक्तीने वसूल करण्याबाबतचा आदेश जिल्हा बँकांना पाठवण्यात आला. याविरोधात विरोधकांनी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने हा आदेशही मागे घेतला.   
{ गेल्या वर्षी लग्न, बारसे अशा वैयक्तिक समारंभासाठी १०० पेक्षा जास्त निमंत्रित नकोत, असे  महाराष्ट्रअंतर्गत सुरक्षा कायद्याच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. याबाबतही मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यानंतर सरकारने हा फक्त प्रस्ताव असून निर्णय नसल्याचे सांगत बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न
केला होता.
बातम्या आणखी आहेत...