कंत्राटांचे नूतनीकरण आपोआप होणार नाही : उच्च न्यायालय

मुंबई - ठरावीक मुदतीसाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटांचे नूतनीकरण आपोआप होणार नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नुकताच दिला. कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यास नकार देणा-या पश्चिम रेल्वेविरोधात संजीव गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली होती.
17 मे 2007 रोजी पश्चिम रेल्वेने पाच वर्षांकरिता रेल्वेच्या जागेत फलक लावण्याचे अधिकार गुप्ता यांना दिले होते. 2012 मध्ये कंत्राटाची मुदत संपत असल्यामुळे गुप्ता यांनी कंत्राटाच्या करारात वाढ करावी, अशी विनंती रेल्वेला केली होती. पाच वर्षांनंतर सर्व फलकांची मालकी पश्चिम रेल्वेच्या ताब्यात येईल, असेही एक कलम या कंत्राटात नमूद करण्यात आले होते. फलक उभारणीसाठी एक कोटी रुपये खर्च येईल. त्यामुळे आपला खर्च वसूल होण्यासाठी पाचऐवजी दहा वर्षांचा करार करावा लागेल, अशी कल्पना गुप्ता यांनी रेल्वेच्या अधिका-यांना दिल्याचा दावा त्यांचे वकील नवीन पारेख यांनी केला. त्या वेळी रेल्वेच्या अधिका-यांनी गुप्ता यांच्या अर्जावर विचार करण्याचे आणि योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, गुप्ता यांना परस्पर कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्याचा अधिकार नसून रेल्वेने यासंदर्भात नव्याने निविदा मागवल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे वकील चेतन आगरवाल यांनी दिली. आगरवाल यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत गुप्ता यांना हे कंत्राट पाच वर्षांकरिता दिल्याचे करारात स्पष्टपणे नमूद केल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.