आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Adarsh, Magic Big Issues Put In Assembly Session

आदर्श, ‘जादूटोणा’ या मुद्द्यांवरून विधानसभा अधिवेशनाचे अंतिम सत्र गाजणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये सिंचन विषयाचा अपवाद वगळता कामकाज सुरळीतच झाले. मात्र आता बहुचर्चित आदर्श सोसायटीचा अहवाल आणि जादूटोणा, अघोरी प्रथा बंदी विधेयक मांडले जाणार असल्यामुळे अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. आदर्श सोसायटी प्रकरणी चौकशी आयोगाने राज्य सरकारकडे दिलेल्या अहवालावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेक सनदी अधिका-यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याच वेळी विरोधी पक्ष आणि वारकरी समाजाने विरोध केल्यामुळे जादूटोणा, अघोरी प्रथा बंदी विधेयक संमत होण्यासही आतापर्यंत अडथळे निर्माण झाले होते.


आदर्श अहवाल विधिमंडळात सादर करावा म्हणून विरोधकांसह काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांचीही मागणी आहे. आदर्श प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर सर्व दोष ठेवून त्यांना पदाचा त्याग करावा लागला होता. तसेच जयराज फाटक यांच्यासारख्या सनदी अधिका-याला तुरुंगात जावे लागले होते. या प्रकरणामध्ये अनेक वरिष्ठ नेते व अधिकारी यांची नावे सतत चर्चेत राहिल्याने त्या सर्वांचे या अहवालाकडे डोळे लागून राहिले आहेत. ‘सीबीआय’तर्फे या प्रकरणाची चौकशी होत असली तरी राज्य सरकारने आदर्श आयोगाची नेमणूक केल्याने त्याने काढलेले निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार यात शंकाच नाही.


सरकारसमोर आव्हान
गेली चार वर्षे रखडलेले जादूटोणा, अघोरी प्रथा बंदी विधेयकही या आठवड्यात मांडले जाणार आहे. शिवसेना, भाजप आणि वारकरी समाजाने या विधेयकातील काही तरतुदींना विरोध केला होता. विधिमंडळासमोर वारक-यांनी यापूर्वी मोर्चाही काढला होता. त्यामुळे सरकारने विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदी काढून टाकल्या तरी विरोध मात्र कायम आहे. त्यामुळे हे विधेयक मांडून त्यावर चर्चा घडवून ते संमत करून घेण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर कायम आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास अनेक अनिष्ट प्रथा, रूढींना आळा बसणार असून भोंदूबाबांकडून होणारी लोकांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल, असा अंनिस व सरकारचा दावा आहे.


अशोकरावांवरच भिस्त
काँग्रेसमध्ये विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर अशोक चव्हाण यांच्याकडेच नेता म्हणून पाहिले जाते. आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांनी सक्रिय व्हावे, अशी काँग्रेस आमदारांची इच्छा आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्येही या अहवालाबाबत उत्सुकता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल याच अधिवेशनामध्ये मांडला जाणार असल्याचे विधानसभेमध्ये सांगितले होते. मात्र, हा अहवाल शेवटच्या दिवशी मांडून त्यावर चर्चा करण्याचे किंवा विरोधकांना उत्तर देणे टाळण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होतो का, हेसुद्धा पाहावे लागेल. तसेच या अहवालासोबत अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मात्र सादर केला जाणार नसल्याचे समजते.