'आदर्श अहवालावर निर्णयाचा राज्य सरकारला अधिकार’

मुंबई- ‘आदर्श सोसायटीचा चौकशी अहवाल स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचा सर्वाधिकार राज्य सरकारचा आहे,’ असे स्पष्टीकरण देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर सुनावणी घेण्यास मंगळवारी नकार दिला.माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा सहभाग असलेल्या आदर्श सोसायटीतील गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करणाºया पाटील आयोगाच्या अहवालाचा काही भाग स्वीकारण्याचा, तर काही भाग फेटाळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्याला पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी आव्हान दिले होते.‘आदर्श सोसायटीला मंजुरी देताना अधिकाºयांनी गैरवापर केल्याचा ठपका पाटील आयोगाने ठेवला आहे. सरकारने शिफारशी फेटाळल्या असल्या, तरी प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या सीबीआयला कारवाईचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सीबीआयला तसे निर्देश द्यावेत,’ अशी मागणी तिरोडकर यांनी याचिकेत केली होती.

न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास व ए.एस. गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्याची सुनावणी झाली.

दरम्यान, चौकशी आयोगाचा अहवाल स्वीकारायचा की फेटाळायचा, हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असून त्यावर सुनावणी घेता येणार नसल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तिरोडकर यांनी आपला विनंती अर्ज मागे घेण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे.