मुंबई - आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे. या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल ऑनलाइन प्रसिद्ध झाल्यानंतर या गैरव्यवहाराच्या अनेक बाबी जनतेसमोर स्पष्ट होणार असल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने अद्याप या अहवालाची मराठीतील अनुवादित प्रत तयार केली नसल्याबाबतही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. राज्य विधिमंडळाच्या नियमानुसार अहवाल मराठीत करणे अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सात कोटी रुपये खर्च केले. त्यानंतर मात्र हा अहवाल फेटाळून लावला. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकरणात गुंतलेले राजकीय नेते आणि अधिका-यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही गलगली म्हणाले. गलगली यांनी अहवाल मराठीतही तयार करण्यात यावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रधान सचिव भगवान सहाय यांना याप्रकरणी पत्र लिहिले आहे.