आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Adarsh Scam: Clean Chit To Ex CM Shivajirao Patil Nilangekar

निलंगेकरही सुटले सीबीआयचे कोर्टात शपथपत्र, निवडणुकीच्या तोंडावर दिलासा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- लोकसभा निवडणुका तोंडावर येताच आदर्श घोटाळ्यात अडकलेल्या अशोक चव्हाणांसह इतर एकेक नेत्यांना क्लीन चिट मिळवण्यात कॉँग्रेस यशस्वी ठरत आहे. या घोटाळ्यात अडकलेले कॉँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनाही गुरुवारी सीबीआयने क्लीन चिट दिली. 2004मध्ये आदर्श घोटाळा घडला तेव्हा निलंगेकर हे राज्याचे महसूलमंत्री होते. या नात्याने भूखंड वाटपात त्यांची मोठी भूमिका होती. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाच्या गैरवर्तनाचे कोणतेही पुरावे आढळेले नाहीत, असे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर करीत गुरुवारी सीबीआयने निलंगेकरांना या घोटाळ्यातून सहीसलामत बाहेर काढल्याचीच चर्चा आहे.
प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून निलंगेकर यांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्याची विनंती केली होती. तत्कालीन महसूलमंत्री या नात्याने निलंगेकर यांनी आदर्शला काही बेकायदेशीर परवानग्या दिल्या आणि त्या मोबदल्यात आपले जावई अरुण ढवळे यांच्यासाठी सदनिका मिळवली, असा वाटेगावकर यांचा आरोप आहे. या प्रकरणी आपली बाजू मांडताना सीबीआयने वाटेगावकर यांचा आरोप फेटाळला.
आदर्श घोटाळ्यात कॉँग्रेसचे विशेषत: मराठवाड्यातील प्रमुख नेते अडकले असल्याने पक्षाची पंचाईत झाली आहे. लातूरमध्ये नरेंद्र जाधव यांच्यासारखा बाहेरील उमेदवार निवडून आणायचा असेल तर अमित देशमुखांसोबतच निलंगेकर आणि शिवराज पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचीही मदत लागणार आहे. पाटील हे सध्या पंजाबचे राज्यपाल आहेत, तर निलंगेकर आमदार आहेत. निलंगेकर हे मराठा समाजाचे असल्याने ही मतपेढीही दुखावणे काँग्रेसला परवडणारे नाही. म्हणूनच त्यांची खटला दाखल होण्याच्या शुल्ककाष्ठातून सुटका केल्याने आता खºया अर्थाने या घोटाळ्यातून जवळपास सर्वच नेते कोणत्याही शिक्षेपासून बचावले आहेत.
चौकशी आयोगाचा ठपका
सीबीआयतर्फे निलंगेकर यांच्या वर्तनात काहीही गैरवर्तन झाले नसल्याचे सांगितले जात असले तरी घोटाळ्याची चौकशी करणाºया पाटील आयोगाने त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे.‘आदर्श सोसायटीला भूखंड देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याच्या वित्त विभागाने काही गंभीर आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे हे प्रकरण राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला ठेवून अंतिम निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित होते. वित्त विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला ठेवण्याची सूचना केली होती. मात्र, असे न करता कमालीची घाई दाखवत निलंगेकर यांनी आदर्शला भूखंड देण्याचा निर्णय आपल्या अधिकारात 2 जुलै 2004 रोजी मंजूर केला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही त्याला तत्काळ मंजुरी दिली.महसूलमंत्री या नात्याने वित्त विभागाच्या सूचनेला नाकारण्याचा अधिकार निलंगेकर यांना नव्हता. त्यामुळे त्यांनी आदर्शला भूखंड देण्यासाठी खूप घाई केली आणि या सोसायटीला लाभ मिळवून दिला.