आदर्श घोटाळा चौकशी करणा-या आयोगाला हवीत तीन आठवड्यांची मुदत

मुंबई - आदर्श सोसायटीबद्दलचा अंतिम अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची वाढीव मुदत देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर या आयोगाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. याबाबतचे पत्र आयोगातर्फे शनिवारी सामान्य प्रशासन विभागाला देण्यात येईल, अशी माहिती आयोगाचे सचिव एन. एन. कुंभारे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी
बोलताना दिली.

वादग्रस्त आदर्श सोसायटी प्रकरणी जानेवारी महिन्यात सुनावणी संपल्यानंतर हा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करण्यासाठी 30 मार्चपर्यंतची मुदत आयोगाला दिली होती. ती शनिवारी संपत असून सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव पी. एस. मीना यांच्याकडे ही मुदतवाढीचे पत्र देण्यात येईल, असे कुंभारे यांनी सांगितले. हा अहवाल अद्याप पूर्ण करायचा असून त्यासाठी मुदतवाढ हवी असल्याचे ते म्हणाले. मुख्य सचिव जे. के. बाँठिया यांनी आयोगाला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली जाईल, असे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे याबाबत सरकारची भूमिका उद्या स्पष्ट होईल.

चव्हाणांचे भवितव्य लांबणीवर ?
सोसायटीच्या वादामध्ये अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह रामानंद तिवारी, जयराज फाटक आदी सनदी अधिका-यांवरही यामध्ये आरोप झाले होते. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र अंतरिम अहवालातून सोसायटीची जागा राज्य सरकारची असून ती शहिदांसाठी नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळू शकतो, अशी आशा त्यांच्या निकटवर्तीयांना होती. अशा वेळी आयोगाला पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने त्यांचे भवितव्य आणखी लांबणीवर पडणार आहे.