आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आदर्श घोटाळ्याच्या अहवालास फाटा,अशोक चव्हाण गटाच्या आमदारांमध्‍ये अस्वस्थेता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी मांडला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात अहवाल विधिमंडळात आलाच नाही. यामुळे काँग्रेसच्या गोटात अशोक चव्हाण व विलासराव देशमुख गटाच्या सुमारे 35 ते 40 आमदारांमध्ये अस्वस्थता आणखी वाढली. चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले जाण्याची शक्यता असल्यानेच हा अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुलदस्त्यात ठेवल्याची खुलेआम चर्चा सुरू झाली आहे. कृती अहवाल (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) तयार नसल्याचे कारण देत मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल विधिमंडळासमोर आणला नसल्याने काँग्रेसअंतर्गत वेगळ्या राजकारणाला सुरुवात होणार असल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे.


वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल 19 एप्रिल रोजी मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. चौकशी आयोगाला आठ वेळा मुदतवाढ मिळाली होती. ज्या अहवालाचे कारण मुख्यमंत्र्यांनी पुढे केले तो तयार करण्यास आठवड्याचा कालावधीही लागणार नाही, अशी प्रतिक्रिया एका माजी मुख्यमंत्र्याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.


अहवालात दडलेय काय? : आदर्श सोसायटीची जमीन राज्य सरकारची असल्याचे अंतरिम अहवालामध्ये स्पष्ट झाल्यानंतर फ्लॅटचे वाटप करताना नातेवाईकांना प्राधान्य देण्यात आल्याचा आरोप केवळ शिल्लक राहतो. या अहवालात अशोक चव्हाणांसह विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे तसेच सनदी अधिकाºयांवर ताशेरे ओढल्याचे वृत्त पसरवण्यात आले. त्यामुळे चव्हाणांसह शिंदेही आरोपीच्या पिंजºयातच उभे असल्याचे चित्र उभे राहिले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे दोन प्रमुख स्पर्धक स्पर्धेतूनच बाद झल्याची चर्चा मुख्यमंत्री समर्थकांमध्ये सुरू होती.


चव्हाण समर्थकांना आशा
आदर्श सोसायटी चौकशी अहवाल विधिमंडळात मांडला गेल्यास ताशेरे असूनही जमीन राज्य शासनाची असल्याने अशोक चव्हाण यांना नक्कीच दिलासा मिळू शकेल असे चव्हाण गटाच्या 25 ते 30 आमदारांना वाटते. ते पुन्हा राजकारणात सक्रिय होऊ शकतील, अशी आशा आहे; पण यामुळेच मुख्यमंत्री अहवाल बाहेर काढण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे चव्हाण समर्थकांचे म्हणणे आहे.


मूळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमुळे काँग्रेस आमदारांत कुरबुरी वाढल्या आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवल्यास काँग्रेस नेत्यांना भविष्याची चिंता वाटत आहे. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यामध्ये पूर्ण यशस्वी ठरले आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार यांच्यापासून तटकरे, भुजबळ इत्यादी नेत्यांची प्रकरणे प्रसारमाध्यमांतून चर्चिली जाऊ लागल्याने चव्हाण यांच्या प्रतिमेला झळाळी चढली. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार यानी जनतेमध्ये जाऊन स्वत:च्या सक्षम नेतृत्वाची साक्ष पटवून द्यायला प्रारंभ केल्याने काँग्रेस आमदार व पक्षातील नेते-कार्यकर्ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कामावर नाखूश होण्यास सुरूवात झाली. साहजिकच काँग्रेसमधील दुसरा सक्षम नेता म्हणून अशोक चव्हाण यांच्याकडे पाहिले जात होते.


मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच आश्वासन दिले : पवार
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सादर करू, असे मला सांगितले म्हणून मी तसे आश्वासन दिले, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केला. दरम्यान, हा अहवाल नेमका कधी मांडणार याचा सरकारतर्फे खुलासा व्हावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.


चव्हाणांनी चव्हाणांनाच रोखून धरले
आदर्शच्या अहवालामध्ये अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर ताशेरे ओढल्याच्या बातम्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून पसरवण्यात आल्या होत्या. आदर्शची जागा राज्य सरकारची असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर हे नेते राजकीयदृष्ट्या वरचढ ठरू शकत असल्यामुळे त्यांना सतत आदर्श अहवालाची भीती दाखवत महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय होण्यापासून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रोखून धरले आहे, असे वाटण्यास वाव आहे.


अजित पवारांचे मुख्यमंत्र्यांकडे बोट
मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आपण आदर्श अहवालाचे वक्तव्य केल्याचा खुलासा अजित पवार यांनी विधानसभेमध्ये केला. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनीच पवार यांच्या माध्यमातून अहवाल चालू अधिवेशनात मांडणार असल्याचे आश्वासन द्यायला लावले. पण गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही हा अहवाल त्यांनी मंत्र्यांना दाखवला नाही. त्यामुळे दुपारपर्यंत हा अहवाल बाहेर येणार नाही हे स्पष्ट झाल्याने विरोधकांनी पवार यांना याबाबत विचारायला सुरुवात केली होती.


डिसेंबरमध्ये अहवाल मांडला तर फायदाच नाही!
अशोकरावांना प्रदेशाध्यक्षपद दिल्यास एका चव्हाणांची स्वच्छ प्रतिमा व दुसºया चव्हाणांची कार्यक्षमता असा राजकीय समतोल राहू शकेल आणि सर्व नेत्यांना एकत्र आणून काम होऊ शकेल, असे पक्षश्रेष्ठींना वाटते. अशोकरावांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले असते तर मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा वचक असता. मुख्यमंत्र्यांना हे नको होते. त्यामुळे आदर्शच्या अहवालाची टांगती तलवार जेवढे दिवस राहील तेवढे मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी चांगले आहे. आता अहवाल डिसेंबरमध्ये सादर झाला तरी तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे पडघम सुरू होतील. त्यामुळे अहवालाने अशोकरावांना लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे, असे आता त्यांच्या गटाचे आमदारही मान्य करीत आहेत.