आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आदर्शबाबत अहवाल देण्‍यासाठी आयोगाला मुदतवाढ देऊ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बहुचर्चित आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील गैरव्यवहाराबाबतचा अंतिम अहवाल देण्यासाठी आयोगाला गरज पडल्यास दोन आठवड्यांची मुदतवाढही देण्यात येईल, असे मुख्य सचिव जे. के. बांठिया यांनी गुरुवारी सांगितले. या प्रकरणी जानेवारी महिन्यात सुनावणी संपल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करण्यासाठी 30 मार्चपर्यंतची मुदत आयोगाला देण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीत अहवाल सादर होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
चौकशी आयोगाच्या सदस्यांनी अद्याप आपल्याकडे मुदतवाढ मागितली नसली तरी ते अहवाल कधी देणार आहेत, याबाबतही आपल्याला माहिती नसल्याचे बांठिया म्हणाले. याआधी आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती. त्याप्रमाणे या वेळीही मुदतवाढ मागितल्यास दोन आठवडे वाढवून द्यायची आमची तयारी असल्याचे ते म्हणाले.


जागा सरकारचीच !
हा अहवाल आधी मुख्य सचिवांना देण्यात येईल व त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटसमोर जाईल. तसेच अहवाल अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्टसह सादर होणार का हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आदर्श सोसायटीबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर माजी न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि पी. सुब्रमण्यम यांची नेमणूक आयोगावर करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यातच या आयोगाने अंतरिम अहवाल देऊन आदर्श सोसायटीची जागा सरकारी असून कारगिलमधील शहीद जवानांच्या कुटुंबांसाठी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शहीद जवानांसाठी आरक्षित असलेली जागा आदर्श सोसाटीने लाटल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचेच अंतरिम अहवालातून पुढे आले आहे.


सोसायटी अध्यक्षांचा राजीनामा
निवृत्त ब्रिगेडियर एम. एम. वांच्छू यांनी वाढते वयोमान आणि प्रकृतीच्या कारणामुळे वादग्रस्त आदर्श सोसायटीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र, सदस्यपदी कार्यरत राहू, असे त्यांनी राजीनाम्यात नमूद केले आहे. आदर्श सोसायटी घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांच्यासह वांच्छू हेही मुख्य आरोपी आहेत. त्यांनी अध्यक्षपद सोडल्याच्या निर्णयास त्यांचे वकील मुख्तार खान यांनीही दुजोरा दिला आहे. या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून याच दरम्यान वांच्छू यांनी सोसायटीचे अध्यक्षपद सोडल्याने यामागे काय कारण असू शकते, याबाबतही तर्क- वितर्क लढवले जात आहेत.


अशोक चव्हाणांचे काय होणार ?
‘आदर्श’च्या वादामध्ये तीन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, दिवंगत विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचीही नावे होती. तसेच रामानंद तिवारी, जयराज फाटक या सनदी अधिका-यांवरही आरोप झाले होते. पर्यावरणाची परवानगी न घेणे, बस डेपोचा एफएसआय वापरणे अशा काही नियमबाह्य गोष्टी केल्याचेही पुढे आले होते. आरोपांमधील सत्य बाहेर येऊ शकेल म्हणून अनेकांचे डोळे या अहवालाकडे लागले आहेत. विशेषत: या गैरव्यवहारात सहभागाचा आरोप झाल्याने अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून उपायउतार व्हावे लागले होते. अंतरिम अहवालातून त्यांना दिलासा मिळतो का, याकडेही काँग्रेसचे लक्ष आहे.