शिक्षणातील नफेखाेरीला चाप; प्रवेश नियंत्रण विधेयक विधानसभेत मंजूर

मुंबई- विनाअनुदानित, खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि शुल्क आकारणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यारा कायदा बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाला. शिक्षणाच्या नावाखाली नफेखोरी करणाऱ्यांना या कायद्यामुळे चाप बसेल, अशी आशा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली.

खासगी शिक्षण संस्थांची अनिर्बंध शुल्क आकारणी आणि प्रवेश प्रक्रियेतील सावळागोंधळ गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सुरूच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील विविध याचिकांवर निर्णय देताना सर्व राज्यांना कायदा करण्याचे आदेश दिले होते. तोपर्यंत या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक नियमावली आखून दिली होती. त्यानुसार हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्याने राज्यपालांचा १२ मे २०१५ चा अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. या कायद्याविषयी तावडे म्हणाले की, हा कायदा पारित होऊ नये यासाठी काही शिक्षण माफिया प्रयत्नशील होते. तरीही आम्ही हा कायदा आणत आहोत. शिक्षण शुल्क समितीला अधिकाधिक सबळ करणार आहोत. तसेच या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी मांडलेल्या सुचनांनुसारही काही सुधारणा करण्यात आल्या.

प्रवेश नियामकाची रचना
>खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेमधील पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी असलेल्या पात्रतेच्या शर्ती, अर्हता आणि प्रक्रिया सरकारतर्फे वेळोवेळी ठरवण्यात येतील.

>शासनाने ठरवलेला संस्थात्मक कोटा वगळता खासगी संस्थांमधील प्रवेश हे सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे गुणवत्तेच्या आधारावर देण्यात येतील. त्यात सूट देण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

>अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भटक्या आणि विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गांचे प्रवेश हे या प्रवर्गांच्या आरक्षणासंबंधीच्या सरकारच्या धोरणानुसार देण्यात येतील. शिल्लक जागा सामाईक प्रवेश परीक्षा, केंद्रीभूत प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जातील.

>कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेकडून कायद्याच्या पहिल्या उल्लंघनाबद्दल एक ते पाच लाख रुपयांचा दंड, दुसऱ्यांदा उल्लंघनासाठी दोन ते दहा लाखांपर्यंतचा दंड केला जाईल.

>वारंवार उल्लंघन किंवा अनियमितता झाल्यास संस्थेची मान्यता रद्द केली जाईल.

>प्राधिकरणाला चुकीची माहिती देणे, खोटी कागदपत्रे अथवा पुरावे देणे आणि हे कृत्य फायद्यासाठी केल्याचे निष्पन्न झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

>मात्र, अपराध नकळत घडल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षेतून वगळण्यास पात्र असेल.

प्रवेश प्रक्रियेचे संचालन, नियंत्रणासाठी राज्य सरकार नियुक्त आठसदस्यीय प्रवेश नियामक प्राधिकरण असेल. अध्यक्षपदी हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तर सदस्यांत माजी कुलगुरु, व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव, तंत्रशिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, कृषी आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा आयुक्तांचा समावेश असेल.

या सर्वांचा कार्यअवधी पाच वर्षांचा असेल. एकदा या प्राधिकरणावर काम केल्यानंतर पुनर्नियुक्ती होणार नाही. या प्राधिकरणाच्या बरोबरीने राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष असेल. या कक्षाच्या प्रमुखपदी सहसचिव दर्जाचा किंवा त्यापेक्षा अधिक दर्जाचा अधिकारी सीईटी आयुक्तपदी असेल. या आयुक्ताला विविध शिक्षण क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी सहाय्य करतील.