आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झालेल्या माजी नौदल अधिका-याचा आदर्शमध्ये फ्लॅट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


मुंबई- बहुचर्चित आदर्श हाऊसिंग सोसायटीचा फ्लॅट मिळवण्यासाठी आतापर्यंत उघड झालेल्या प्रकारांमध्ये सर्वांत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झालेल्या माजी नौदल अधिकाºयाला आदर्शमधील फ्लॅटसाठी महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र दिल्याचे उघड झाले आहे. निवृत्त नौदल कॅप्टन प्रवीण कुमार 2007 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झाले. 2010 मध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्यानंतर त्यांना आदर्शमधील फ्लॅट देण्यात आल्याचे आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करणाºया न्यायालयीन समितीने म्हटले आहे.
प्रवीण कुमार शुक्रवारी चौकशी समितीसमोर हजर झाले. प्रवीणकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2003 मध्ये ते न्यूझीलंडला गेले. त्यानंतरच्या चार वर्षांनी त्यांनी संबंधित देशाचे नागरिकत्व मिळवले. कुमार यांनी 2008 मध्ये आदर्शमध्ये फ्लॅट मिळवण्यासाठी अर्ज केला. 8 डिसेंबर 2008 मध्ये त्यांनी उत्पन्न आणि पत्त्याबाबतची माहिती देणारे पत्र जिल्हाधिकाºयांना लिहिले. 20/बी शीतल अपार्टमेंटमधील भाड्याने घेतलेल्या खोलीचा पत्ता पत्रात दिला होता; पण हे पत्र मी न्यूझीलंडहून पाठवले होते, असे कुमार यांनी सांगितले. आपण न्यूझीलंडचे रहिवासी आहात हे लपवून का ठेवले, असे चौकशी समितीने विचारले असता, कुमार म्हणाले की, सोसायटीचे मुख्य सरचिटणीस आणि आरोपी आर. सी. ठाकूर यांनी मागणी अर्ज भक्कम होण्यासाठी पत्ता मुंबईतलाच देण्यास सांगितले होते. यासाठी त्यांना पैसेही दिले होते. न्यूझीलंडला स्थलांतर केल्याची माहिती त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांच्या पत्रात दिली नाही.
2010 मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र- 2010 मध्ये तहसील कार्यालयाने अधिवास प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर सप्टेंबर 2010 मध्ये महानगरपालिकेने आदर्शच्या सदस्यत्वाला मान्यता दिली, असे कुमार यांनी चौकशी समितीला सांगितले. 1996 मध्ये भारतीय नौदलातून निवृत्त झालेल्या कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्रात व सोसायटी सदस्यत्वाच्या अर्जामध्ये न्यूझीलंडचा नागरिक असल्याचा चुकूनही उल्लेख केला नाही. कुमार यांना टूबीएचके फ्लॅट देण्यात आला. दोन सदस्यीय न्यायालयीन समिती आदर्शमधील फ्लॅट देताना नोकरशहांनी नियमांचे उल्लंघन केले काय, याची चौकशी करत आहे.
आदर्श घोटाळा : म्हणणे मांडण्यास संरक्षण विभागाला 15 दिवसांची मुदत