आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटाबंदीनंतर 3 दिवसांत जिल्हा बँकांत 1100 कोटींच्या नोटा, RBI माहिती गोळा करणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी जिल्हा बँकांचा वापर केला जातो असा संशय असल्यामुळे आरबीआयने जिल्हा बँकांवर जुन्या नोटा घेण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी उठावी म्हणून सगळे नेते मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत वाऱ्या करीत आहेत. मात्र नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर व आरबीआयने निर्बंध घालण्यापूर्वी पहिल्या चार दिवसांत राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये तब्बल अकराशे कोटी रुपयांच्या ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यात सगळ्यात जास्त रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांत जमा झाल्याचे दिसून आले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने नाबार्डला राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांच्या व्यवहाराची माहिती गोळा करण्यास सांगितले होते. पहिल्या तीन दिवसांतच अकराशे कोटी रुपये जिल्हा बँकांमध्ये जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. आता नाबार्ड या प्रत्येक पैशाचा हिशेब जिल्हा बँकांकडून घेत आहे. या पैशांचा हिशेब देताना जिल्हा बँकांच्या नाकी नऊ आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नोटाबंदीच्या दुसऱ्याच दिवसापासून राज्यातील जिल्हा बँकांत कोट्यवधींची रक्कम जमा करण्यात आली. यात अनेकांनी आपला काळा पैसा घुसवल्याचे आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांना संशय आल्याने जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा घेण्यास बंदी घातली होती. जिल्हा बँकांवर बंदी घातल्याने जमा झालेली रक्कम या बँका आरबीआयमध्ये भरू शकत नव्हत्या आणि त्यामुळे व्याजही मिळत नसल्याने बँका कोलमडू लागल्या होत्या. जिल्हा बँकांवरील जुन्या नोटांबाबत घातलेली बंदी उठवावी म्हणून जिल्हा बँकांनी न्यायालयात धाव घेतली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी नुकतीच नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकांची समस्या त्यांच्यासमोर मांडली होती. त्यापूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही जिल्हा बँकांच्या समस्यांबाबत अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली होती.

सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्याने जिल्हा बँकांवरील बंदीचे समर्थन करताना दिव्य मराठीला सांगितले, जिल्हा बँकांमध्येच काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर भरण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही ही माहिती मिळाली असल्यानेच ते जिल्हा बँकांवरील बंदी उठवण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकांवरील बंदी उठेल असे वाटत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...