आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • After High Court Diktat, State Govt. Submitting Affidavit For Pcmc Illegal Constructions

अनधिकृत बांधकामे: आता राज्य सरकारच कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांपैकी अधिकृत होऊ शकतील अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण होईपर्यंत कारवाईला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिल्यानंतर आता राज्य सरकारच प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रतिज्ञापत्र आता राज्य सरकारनेच हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहरातील आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याशी संपर्क साधून राज्य सरकारतर्फे याच आठवड्यात हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. तसेच या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा करणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील 70 ते 75 टक्के अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी महिनाभराची मुदत मागितली होती. राज्य सरकारच्या नव्या शिफारशींनुसार शहरातील कोणती-कोणती बांधकामे नियमित होऊ शकतात त्याची माहिती घेण्यास महिन्याभराचा कालावधी मिळावा अशा विनंतीचे प्रतिज्ञापत्र पालिकेने कोर्टात सादर केले होते. मात्र, कोर्टाने हे प्रतिज्ञा पत्र फेटाळून लावले होते. राज्य सरकार नेमका कोणता निर्णय आणि कसा घेणार याची माहिती पालिकेला नाही. त्यामुळे तुमच्याऐवजी थेट राज्य सरकारनेच कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे कोर्टाने पालिकेला सांगितले आहे.
मुंबई हायकोर्टाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे तत्काळ पाडावीत असे आदेश दिले आहेत. सध्या त्यानुसार काही प्रमाणात कारवाई सुरु आहे. मात्र, राज्य सरकारने कुंटे अहवाल स्वीकारल्याने काही बांधकामे नियमित होऊ शकतात. त्यासाठी अधिकृत होऊ शकणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचा मार्ग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने काढला होता.
पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला मुदतवाढ देण्यास हायकोर्टाने नकार दिल्यानंतर स्थानिक आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली. तसेच आता राज्य सरकारनेच हायकोर्टात शपथपत्र दाखल करावे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी लवकरात लवकर कायदा करावा, या मागणीचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याशी चर्चा केली. तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील अधिकृत होऊ शकणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कारवाईला मुदतवाढ मागण्याबाबत याच आठवड्यात राज्य सरकारमार्फत हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करीर यांना दिल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले.