आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळाली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
( फोटो : दिल्लीत रविवारी इंदू मिल जागेचा हस्तांतरण करार झाला. एनटीसीतर्फे अध्यक्ष पी. सी. वैश, राज्यातर्फे निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यांनी त्यावर सह्या केल्या. या वेळी मोदी, फडणवीस, गंगवार हजर होते. )
नवी दिल्ली/ मुंबई - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय करारावर रविवारी स्वाक्षर्‍या झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: या करारासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या उपस्थितीतच हा करार झाला.

केंद्राच्या मान्यतेने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) ही जागा राज्याकडे हस्तांतरित करेल. यापूर्वीच्या सरकारने जागेसाठी संसदेत कायदा करावा लागेल, अशी भूमिका घेतली होती, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाधिवक्त्यांचे मत घेतले, तेव्हा ‘संसदेत कायदा करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने एनटीसी ही जागा राज्याला देऊ शकते,’ असा अभिप्राय त्यांनी दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पाठपुरावा केला. ‘द टेक्स्टाइल अंडरटेकिंग्ज नॅशनलायझेशन अॅक्ट १९९५च्या कलम ११ अन्वये केंद्राची पूर्वपरवानगी घेऊन एनटीसी जागा राज्याला हस्तांतरित करू शकते, असा निष्कर्ष निघाला. पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री संतोष गंगवार यांच्या उपस्थितीत यासंबंधीचा करार झाला.

हस्तांतरासाठी त्रिसदस्यीय समिती
केंद्र सरकारच्या मान्यतेने आता इंदू मिलची जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. त्याबदल्यात राज्य सरकार या जागेचा मोबदला एनटीसीला देईल. हा मोबदला ठरविण्यासाठी आणि हस्तांतरण सुरळीत होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीमार्फत पुढील कारवाई होईल.

फडणवीसांकडून पंतप्रधान मोदींचे आभार
फडणवीस यांनी सहकार्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी येण्याची विनंती त्यांना केली. जर्मनीचा दौरा आटोपल्यानंतर तारीख निश्चित करून या भूमिपूजन कार्यक्रमाला आपण नक्की येऊ, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.

मालकी राज्य सरकारचीच
‘यापूर्वीच्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार या जागेची मालकी केंद्र सरकारकडे राहणार होती. मात्र नव्या करारानुसार मालकी राज्य सरकारची राहील. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री (घुमान येथे पत्रपरिषदेत)