आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘मेक इन महाराष्ट्र’ हे शेतकऱ्यांविना अपूर्ण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘दुष्काळी परिस्थिती, शेतीचे कमी झालेले उत्पन्न अशी विपरीत स्थिती असतानाही राज्याची अर्थव्यवस्था चांगल्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कृषी विकास दर खालावला असला तरी राज्याचा विकास ५.८ टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर गेला असून तो केंद्राच्या विकास दरापेक्षा जास्तच आहे,’ असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना केला. मात्र, शेतकऱ्यांशिवाय मेक इन महाराष्ट्र अपूर्ण असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘विपरीत परिस्थिती असतानाही फोकस ठेवून काम केले की पुढे जाता येते हे या एक वर्षात दिसून आले. गेल्या १५ वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. वातावरणातील बदलाला अनुकूल अशी शेती करणे आवश्यक आहे. यासाठी यवतमाळ आणि उस्मानाबाद येथे आम्ही कृषी समृद्धी योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली. याविरोधात काही जण न्यायालयात गेले, मात्र न्यायालयानेही या योजनेवर समाधान व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे असे आम्हालाही वाटते, परंतु कर्जमाफी करण्यापूर्वी त्याला सिंचन, वीज, पाणी या सुविधा उपलब्ध करून सक्षम करणे आवश्यक आहे. या सुविधा दिल्या नाहीत तर शेतकरी पुन्हा पुढील वर्षीही कर्जात जाईल. त्यामुळे कर्जमुक्तीची क्षमता वाढवून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याकडे सरकार लक्ष देत आहे. कर्जमाफी अनेक उपायांपैकी एक उपाय आहे. आपण मतांच्या मागे लागतो आणि लगेच "क्विक विन'च्या मागे लागतो परंतु बळीराजाचा विचार करीत नाही,’ असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी विराेधकांना लगावला.

‘शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली, १,६९,०४२ कृषी पंप देण्यात आले असून जिल्हा बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ५२४ रुपये देण्यात आले आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात जिल्हा बँक बंद पडल्याने आणि राष्ट्रीय बँकांच्या शाखा नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे कठीण झाले होते. मात्र आता शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सुलभ होईल,’ असा विश्वासही व्यक्त केला.

मराठा आरक्षण मिळेलच
‘धनगर आरक्षणासाठीचा डीआरटीएचा अहवाल केंद्र सरकारने नाकारला असला तरी आता नव्याने अहवाल तयार करण्यात येत आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था याबाबत अभ्यास करीत असून तीन टप्प्यात हे काम सुरू आहे. त्यात धनगर समाजातील नेते आणि अभ्यासकांची मतेही नोंदवण्यात येणार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मक आला तर चांगलेच आहे. पण विपरीत निर्णय आल्यास विधानसभेचे सभागृहच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेईल,’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या १५ वर्षांत मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही, असा प्रश्न विरोधकांना करत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले, ‘लोकसभेतील पराभवानंतर सहा महिने हातात असतानाही मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने कायदा का केला नाही? केवळ अध्यादेश काढला, यावरून तुमची मानसिकता काय होती हे दिसते. आम्ही मराठा आरक्षणावर प्रामाणिक होतो म्हणूनच त्याबाबत कायदा केला.’
मेक इन इंडिया
केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडियामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही या विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘नागपूर येथे संत्रा पार्कसाठी आणि रेमंडबरोबर पंतप्रधानांसमोर करार करण्यात आला. कापूस ते कापड असा रेमंडचा प्रकल्प असून याचा विदर्भ-मराठवाड्याला खूप फायदा होणार आहे. मेक इन इंडियाचे सर्व करार पटलावर ठेवणार अाहाेत.
स्मारके
शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्ट तयार करण्यात आला आहे. ट्रस्टच्या कार्यकारिणीत सदस्यांची नावेही ठरली आहेत. ट्रस्टची नोंदणी झाल्यानंतर पुढच्या कामास सुरुवात होईल. या स्मारकाच्या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई करण्यात येणार नाही.
पायाभूत सुविधा
‘राज्य सरकार मुंबई कोस्टल रोड, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या केंद्राकडून घेण्यात आल्या असून हे प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील. हे प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.
बातम्या आणखी आहेत...