आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना निवडणुकीसाठी शंभर कोटी भुर्दंड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
मुंबई - राज्यातील बाजार समित्यांच्या लांबलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकार जोरदार तयारी करत अाहे. यापुढे प्रत्येक शेतकऱ्यास समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार अाहे; पण सर्व समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे शंभर कोटी रुपये लागणार आहेत. हा खर्च समित्यांना स्वनिधीतून करावा लागणार असल्याने बिकट आर्थिक स्थितीतील समित्यांना खर्च डोईजड होणार आहे.    

 सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय केले आहेत. याआधी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या जिल्हा बँकांच्या दोषी संचालकांना निवडणूक लढवण्यास दहा वर्षे अपात्र ठरवण्याचा निर्णय केला आहे.  आता बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा हा प्रस्तावही क्रांतिकारक समजला जातो. राज्यात सध्या मुख्य आणि उप अशा ३०७ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. 
या समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात.  समित्यांमध्ये ठरावीक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र बदलण्याच्या हेतूने सरसकट शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा फडणवीस सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी आधीची पद्धत बदलून निवडणुकीसाठी ज्यांच्या नावावर सातबाराचा उतारा असेल, असे शेतकरी मतदानास पात्र ठरणार आहेत.  
 
या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या  अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली अाहे.  कर्नाटकात एका बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी सुमारे ३० लाख खर्च येतो. त्यानुसार राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सुमारे १०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.   
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...