आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Agricultural Produce Marketing Committee News In Marathi, Divya Marathi, Famer

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना घरघर, सुधारणांसाठी चार हजार कोटींचा आराखडा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करणा-या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडे शेतकरी चक्क पाठ फिरवू लागले आहेत. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य पणन मंडळाने तेथील पायाभूत सुविधांसाठी चार हजार कोटींचा विकास आराखडा बनवला आहे.

शेतमालाचे वजन कमी लावणे, रुमालाखालील व्यवहार, अधिक आडत कापणे, भाव कमी देणे अशा बाजार समितीच्या कारभारामुळे शेतकरी वैतागले आहेत. त्यामुळे आता आपला माल बाजार समित्यांमध्ये न आणता बांधावर विकण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या प्रकारामुळे पाचावर धारण बसलेल्या पणन मंडळाने बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सोयी- सुविधा देण्याचा घाट घातला असून त्यासाठी 3 हजार 900 कोटींचा विकास आराखडा तयार केला आहे. नवा विकास आराखडा आखून कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्वत:च्या विभागासाठी आर्थिक कुरण बनवल्याचा आरोप होत आहे.

राज्यातील सात विभागांत 305 बाजार समित्या असून आहेत. 2012-13 मध्ये बाजार समित्यांची एकूण आवक 326 लाख मेट्रिक टन होती आणि या शेतमालाचे मूल्य 37 हजार 646 कोटी रुपये होते. खासगी बाजार, एकल परवाने, नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज आणि शेतकरी-ग्राहक बाजार यांमुळे समित्यांमधील आवक घटली. त्यासाठी पणन मंडळाने विकास आराखडा बनवला असून त्याअंतर्गत समित्यांमध्ये पायाभूत सोयींची निर्मिती होणार असल्याची माहिती पणन मंडळाच्या बाजार समिती विभागाचे उपसरव्यवस्थापक प्रकाश अष्टेकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

बाजार समित्या राज्यात
144 बाजार समित्या सचिवाविना
3,900 कोटींचा नवा विकास आराखडा
140 बाजार समित्या तोट्यात

राज्यातील 303 बाजार समित्यांमधील आवक
वर्ष आवक किंमत
(मे.टन) (कोटीत)
2009-10 225 लाख 37079
2010-11 257 लाख 40596
2011-12 240 लाख 33868
2012-13 336 लाख 37646

तोट्याचे नाटक
राज्यात 2012-13 मध्ये 4 लाख कोटी रुपये किमतीच्या शेतमालाचे उत्पन्न झाले. राज्यात बाजार समितीला आजही पर्याय नाही. समित्यांनी केवळ 60 हजार कोटींचेच व्यवहार दाखवले. त्यामुळे बाजार समित्या तोट्यात असल्याचे नाटक आहे, असा आरोप शेतमाल विक्री व्यवहाराचे अभ्यासक गिरिधर पाटील (नाशिक) यांनी केला.

‘पणन’ची पाहणी
राज्यातील बाजार समित्यांची पणन मंडळाने पाहणी केली. त्यात समित्यांनी शेतमाल विक्रीसाठी पायाभूत सोयी निर्माण न करता पुतळे उभारणे, संरक्षक भिंती, इमारती अशा बिनवापराच्या कामांवर मोठा खर्च केल्याचे उघड झाले आहे.

सचिवाविना कारभार
राज्यातील 140 बाजार समित्या चक्क तोट्यात असून 144 बाजार समित्यांचा कारभार आजही सचिवाविना चाललेला आहे. बाजार समित्यांवर मुख्यत्वे राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असून त्या भ्रष्टाचाराचे आगर बनल्या आहेत. विकास आराखड्याच्या नावाखाली बाबा-दादांचे आघाडी सरकार आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी फंड उभारत असल्याचा आरोप शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने केला आहे.