अजित पवारांची हातचलाखी; आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून सिंचनाची टक्केवारी गायब!

मुंबई- राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मंगळवारी अखेर विधानसभेत मांडण्यात आला आहे. अहवालामध्ये सिंचनाच्या टक्केवारी संदर्भातील आकडेवारी नसल्याचे आढळून आल्याने कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये सिंचनाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वादळ उठण्‍याची शक्यता आहे.

'स्वतःच्या अखत्यारीत येत असलेल्या नियोजन खात्यामधील अधिका-यांना हाताशी घेऊन राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सिंचनाच्या संदर्भातील आकडेवारीच गायब केली आहे. स्वत: अडचणीत येऊ नये म्हणून पवारांनी राज्यातील जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. अर्थमंत्र्याच्या या फसवणुकीविरोधात याच अधिवेशनात त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांनी हा अहवाल विधानसभेत मांडला होता. यामध्ये अर्थातच गेल्या 13 वर्षांत राज्यातील जलसिंचनाची टक्केवारी नेमकी किती वाढली, याची सविस्तर माहिती देण्यात येईल, अशी अपेक्षा केली जात होती. परंतु पवार यांनी नियोजन विभागातील अधिका-यांना हाताशी घेऊन सिंचनाच्या संदर्भातील आकडेवारीच गायब केली आहे.

सिंचनाच्या टक्केवारी संदर्भातील आकडेवारी गायब आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून गायब झाल्याचे पाहून कॉंग्रेससह शिवसेना, भाजप आणि मनसे या प्रमुख विरोधी पक्षांसह काँग्रेस पक्षातील आमदारांनाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.