आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेती जोडधंद्यावर आधारित कृषी धोरण अाठ महिन्यांत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांचा अभ्यास करून राज्याचे कृषी धोरण येत्या ८ महिन्यांत जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेती जोडधंद्यावर आधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.

कृषी अधिकारी शेजारील सर्व राज्यांना भेटी देऊन त्या राज्यांमध्ये शेतीमध्ये झालेले नवीन प्रयोग तसेच वाढीव उत्पन्न याची माहिती घेऊन राज्याच्या धोरणांमध्ये या बाबींचा समावेश करणार आहे. स्वत: मंत्रीदेखील शेजारी राज्यांचे दौरे करून तेथील शेती व्यवसायात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतील. शेजारील राज्यांचा अभ्यास करताना महाराष्ट्राच्या मातीला आणि वातावरणाला साजेशी पिके तसेच जोडधंदे यांचा प्रामुख्याने या धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.

मागेल त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वीज तसेच जलयुक्त शिवारमधून पाण्याची व्यवस्था हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य असेल. शिवाय या धोरणाच्या माध्यमातून ग्लोबल वॉर्मिंगचा विचार करता पीक पद्धतीत बदल आणि ठिबक सिंचन पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यावर भर देण्यात येईल, असेही फुंडकर यांनी सांगितले. गोव्यात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कृषी अनुसंधान समितीच्या परिषदेस स्वत: कृषिमंत्री फुंडकर हजर होते. या परिषदेला छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गोवा आणि महाराष्ट्रातील कृषी शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. या शास्त्रज्ञांच्या विचारांमधून अनेक चांगल्या बाबी समोर आल्या असून त्याचा धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा विचार करता पाऊस पूर्वीसारखा पडेलच याची शाश्वती आता कोणीही देऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊन कमी पावसावर पीक पद्धती आणि जोडधंद्याचा धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

बीटी काॅटनला देशी वाणाचा पर्याय : कापसाच्या बीटी वाणामुळे उत्पन्न वाढत असल्यामुळे शेतकरी त्याकडे वळला. असे असताना बीटीला पाच ते सहा वेळा पाणी तसेच दहा वेळा कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागते. मात्र, या तुलनेत पिकाचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे येत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हे लक्षात घेऊन बीटीला आता देशी वाणाचा पर्याय देण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...