आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ajit Pawar And NCP In Tribal Latest News In Marathi

राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचे काँग्रेसचे डावपेच, अजित पवार अडचणीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सहकार विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर ठपका ठेवल्याने आघाडी सरकारच्या तिसर्‍या कारकीर्दीतील अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या अजित पवारांचीच चांगलीच पंचाईत होणार आहे. सहकार विभाग हा काँग्रेसकडे असल्याने चौकशीच्या माध्यमातून पवारांची ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचे डावपेच काँग्रेसकडून खेळले जात आहेत. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या हाती आयते कोलीतच लागणार आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या प्राथमिक चौकशीत क्लीन चिट मिळवणारे पवार व राष्ट्रवादी यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
सहकार खाते हे काँग्रेसकडे असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या खात्यातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी पावले उचलली होती. तसेच सिंचन घोटाळय़ातही भ्रष्टाचार उघड होत असताना काँग्रेसने तटस्थपणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बदनामी बघितली होती. आताही असाच घेराव पवार व पर्यायाने राष्ट्रवादीला घालण्यात येईल.
पुढील आठवड्यापासून विधानसभा अधिवेशन सुरू होत असताना विरोधक दीड हजार कोटींच्या सहकार बँक घोटाळय़ाचे प्रकरण लावून धरणार हे निश्चित आहे आणि हेच काँग्रेसला हवे आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, माणिकराव पाटील अशा एकूण राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या तब्बल 25 संचालकांवर घोटाळय़ाचा ठपका आहे.

सहकार कायद्यातील कलम 83 च्या चौकशीनुसार हे सर्व संचालक दोषी आढळले आहेत. आता यापुढे कलम 88 नुसार चौकशी होणार असून या गैरव्यवहारात कुणी व किती घोटाळा केला याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
सहा महिन्यांत जबाबदारी निश्चित करावी लागणार
पवारांच्या महत्त्वाकांक्षेला सुरुंग
सिंचन घोटाळय़ातील आरोपानंतर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. नंतर पुन्हा ते पदावर आले. आता विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांना व राष्ट्रवादीला बदनाम करता येईल ते काँग्रेसला हवे आहे. काँग्रेसपेक्षा जास्त आमदार निवडून आणण्याची अजित पवारांची महत्त्वाकांक्षा असून यदाकदाचित आघाडीचे सरकार आल्यास त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला घोटाळय़ांची प्रकरणे उकरून सुरुंग लावण्यासाठी काँग्रेस सरसावली आहे.

केदारांकडून 123 कोटींची वसुली
नवीन सहकारी कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. एकदा जबाबदारी निश्चित झाली की सहा महिन्यांत संबंधितांकडून वसुली करण्यासाठी मुदत आहे. नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळय़ात संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना 123 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, केदार यांनी ही रक्कम भरलेली नाही. जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी रक्कम वसूल करण्यावर भर दिला जातो.

फक्त संचालकच चूक कसे? : पवार
‘प्रशासक आता कारखाने विकत आहेत. त्याबाबत कोणीही बोलत नाही. प्रशासक बरोबर अन् संचालक चूक, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. बॅँकेला तोटा झाला त्या काळात शिवसेनेचे आनंद अडसुळ, भाजपाचे भाऊसाहेब फुंडकर, कॉग्रेसचे दिलीप देशमुख हे देखील संचालक होते,’ असे अजित पवारांनी सांगितले.

पुढील स्लाइडमध्ये, कोणाचीच सुटका नाही : पतंगराव