आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ajit Pawar Finance Department Barried For Thane Partition

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ठाणे विभाजनासंदर्भातील फाईल अजित पवारांच्या वित्त विभागाने अडवली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनासाठी राज्य सरकारने 15 ऑगस्टचा मुहूर्त ठरवला असला तरी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मात्र या विभाजनाला विरोध आहे. अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या वित्त विभागाने संबंधित फाइल अडवून धरली आहे. ठाणे जिल्हा परिषद आणि ठाणे मध्यवर्ती सहकारी बँक या दोन्ही संस्थांवर राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. जर जिल्हय़ाचे विभाजन झाले तर त्यावरील वर्चस्व संपुष्टात येण्याच्या भीतीमुळेच विभाजनाला विरोध केला जात आहे.

ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या 1 कोटी 23 लाख आहे. ग्रामीण, शहरींबरोबर या जिल्हय़ात आदिवासींचेही प्रमाण मोठे आहे. ठाणे शहरामध्येच जिल्हा परिषद आणि सहकारी बँकेचे कार्यालय आहे. ग्रामीण भागातील एखाद्या माणसाला या कार्यालयांत कामासाठी यायची असेल तर मोठय़ा अडचणी येतात. त्यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने या जिल्ह्याचे विभाजन करावे, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. त्यासाठी महसूल विभागाने जिल्ह्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव बनवला असून तो सध्या वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी गेला आहे.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनासाठी 15 ऑगस्टची तारीख एकदा जाहीर केली होती. मात्र सध्या हा प्रस्ताव वित्त विभागाने अडवून ठेवला आहे. मूळात या भल्या मोठय़ा जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असून जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांचा अध्यक्ष आहे.


ठाणे
नवीन अस्तित्वात येणार्‍या जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून 400 कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे लगेच एवढा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याने सध्या या प्रस्तावावर निर्णय होत नसल्याचे वित्त विभागातील एका अधिकार्‍याने सांगितले.

निधी आणायचा कुठून?
15 ऑगस्टचा मुहूर्त राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनासाठी ठरवला

मुख्यमंत्र्यांकडून दबाव
जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यावर नवीन तयार होणार्‍या जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती आताच सांगणे कठीण असल्यानेच राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांचा या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे संबंधित मंत्र्याने सांगितले. विभाजनासाठी 15 ऑगस्ट ही तारीख जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वित्त विभागच या प्रस्तावाला मंजुरी देत नसल्यामुळे प्रत्यक्षात निर्णय होणे कठीण होऊन बसले आहे.