मुंबई- राज्यात गाजलेल्या तथाकथित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची भूमिका नेमकी काय होती याची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या गृहमंत्रालयाने एसीबीला परवानगी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, ही चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही परवानगी देणे गरजेचे आहे. मात्र, चव्हाण या चौकशीला परवानगी प्रस्तावावर सही करणार का याकडे लक्ष लागले आहे. यामागे राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याची आवई उठविण्यात आली होती. मात्र, याबाबत नेमण्यात आलेल्या चितळे समितीने सिंचन क्षेत्रात घोटाळ्याचा उल्लेख न करता अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. याचबरोबर लोकप्रतिनिधींनी यात हस्तक्षेप केल्याचे म्हटले होते. आता नेमका तोच धागा पकडत एसीबीने गृहमंत्रालयाकडे संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सिंचन खाते काही अजित पवार व सुनील तटकरे यांच्याकडे होते. नेमकी त्यांचीच चौकशी विधानसभेच्या तोंडावर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राष्ट्रवादी ऐन निवडणुकीत अडचणीत येऊ शकते.
दरम्यान, या घटनेमागे राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात सध्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र, आघाडी व युतीत जागावाटपांवरून संघर्ष सुरु आहे. युती व आघाडी होणार की नाही याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. जर युती किंवा आघाडी झाली नाही तर राज्यात पंचरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात सर्वाधिक स्थानिक स्वराज संस्थात सत्तेवर असलेला राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निकालानंतर पुढे येऊ शकतो. कारण यापक्षाकडे शरद पवारांसारखे नेतृत्त्व आहे तर, अजित पवारांसारखा खमक्या नेता आहे जो मनी, मसल पॉवरचा वापर करून पंचरंगी लढतीत
आपले उमेदवार निवडणूक आणण्यासाठी काहीही करू शकतो.
युती तुटली तर राष्ट्रवादी आक्रमक होईल व जागावाटपांत नमते घ्यावे लागेल. काँग्रेसने नमते न घेतल्यास राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढू शकेल. अशा स्थितीत अजित पवार व तटकरेंचा वारू रोखायचा असेल तर त्यांना ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशीचे भूत मागे लावायचे. अर्थातच सेना, भाजप, मनसे हे विरोधक राष्ट्रवादीला व अजित पवारांना घायाळ करतील व त्या परिस्थितीत काँग्रेसला फायदा होऊ होईल, अशी रणनिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आखली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या हातात शेवटचे आयुध असावे म्हणून त्यांच्या चौकशीची परवानगी एसीबीच्या माध्यमातून गृहमंत्रालयाकडून मिळवली आहे. यावर स्वाक्षरी कधी करायची हे अर्थातच मुख्यमंत्री चव्हाण ठरवणार आहेत. युती तुटली अथवा नाही तुटली तरी राष्ट्रवादीने निवडणुका स्वतंत्र लढविण्याचा निर्णय घेतल्यास मुख्यमंत्री हे स्वाक्षरीची मोहिम फत्ते करतील असे सूत्रांकडून समजते आहे.