आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- आघाडी सरकारला आणि विशेषत: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना अडचणीत आणणार्‍या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या माधवराव चितळे समितीचा अहवाल कृती अहवालासह याच अधिवेशनातच मांडण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सोमवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेस उत्तर देताना ही घोषणा केली.

सुमारे 70 हजार कोटी खर्च करूनही राज्यात सिंचनाचे प्रमाण 1 टक्काही न वाढल्यावरून कठोर टीका झाल्यानंतर आणि विरोधकांनी धारेवर धरल्यावर राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या नेतृत्वातील एक समिती स्थापन केली होती. मात्र समितीला चौकशी आयोगाचे अधिकार न दिल्याने ही केवळ सत्यशोधन समितीच उरली आणि तिला ना राजकारण्यांना चौकशीस बोलावण्याचे अधिकार होते आणि ना अधिकार्‍यांना. ही समिती पवारांना क्लीन चिट देईल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या समितीने ठपका ठेवल्यास विरोधकांना एक मोठे हत्यारच प्राप्त होईल. यावरून आपली राजकीय कोंडी टाळण्यासाठी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आणि शेवटच्या तासामध्ये हा अहवाल ठेवून अधिवेशन गुंडाळण्याची आपली परंपरा या वेळेसही राज्य सरकार चालवेल, असे संकेत आहेत.

ही एक औपचारिकताच : चितळे
‘अधिवेशनात नेहमी ज्या पद्धतीने अहवाल मांडला जातो त्याच प्रकियेत हा अहवाल मांडला जाईल,’ अशी प्रतिक्रिया सिंचनाच्या घोटाळ्य़ाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख माधवराव चितळे यांनी दिली.

मावळ, कॅग अहवालही येणार
मावळ येथे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर झालेल्या गोळीबाराची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोगाचा अहवाल आणि त्यावरील कृती अहवालही याच अधिवेशनात सादर करण्याची घोषणाही पवारांनी केली. ‘कॅग’चा अहवालही ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली. हे तीनही अहवाल सरकार दडवत असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले होते.