आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ajit Pawar News In Marathi, Irrigation Department, Divya Marathi

भ्रष्‍टाचार प्रकरणी अजितदादा, तटकरे गोत्यात; लाचलुचपत विभागाने मागितली चौकशीची परवानगी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जलसंपदा विभागातील १२ प्रकल्पांत झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदा मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची खुली चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) शुक्रवारी राज्य सरकारकडे मागितली. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे दोन बिनीचे शिलेदार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या १२ प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचार प्रकरणी पवार आणि तटकरे यांच्याबरोबरच जलसंपदा विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून एसीबीने ही परवानगी मागितली.

वाटेगावकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला होता. त्यांनी जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चितळे समितीसमोरही कागदपत्रांसह बाजू मांडली होती. पवार आणि तटकरे यांनी गैरव्यवहाराचे आरोप याआधीच फेटाळून लावले आहेत. याच मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचाही प्रयत्न केला होता.

मनमानी ‘सिंचना’मुळे भ्रष्टाचाराचे ‘पाट’ वाहिल्याची तक्रार
एकाच कंत्राटदाराला किंवा भागीदारीतील कंपनीला जास्तीत जास्त तीन प्रकल्प देण्याचा नियम असताना त्याचे उल्लंघन करून गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये विशिष्ट गटाच्या कंपन्यांना तीनपेक्षा जास्त कंत्राटे देण्यात आली, असा आरोप आहे. जलसंपदा मंत्री या नात्याने पवार आणि तटकरे यांनी नियमांचे उल्लंघन करून आपल्या मर्जीतील लोकांनाच जलसंपदाची कंत्राटे दिली. कंत्राटदारांच्या अनेक मागण्या नियमबाह्य मान्य केल्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार.
कोकण पाटबंधारे महामंडळाच्या काही प्रकल्पांसाठी वनखात्याच्या आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत. भूसंपादन आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच नियमांना फाटा देऊन प्रकल्पांचे काम सुरू करण्याची घाई केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे.

चितळेंचाही ठपका
राज्य सरकारने जलसंपदा विभागातील बहुचर्चित भ्रष्टाचाराचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या माधव चितळे समितीचा अहवाल नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात पटलावर मांडला होता. त्यातही जलसंपदा विभागातील बऱ्याचशा त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले होते.

विरोधकांच्या हाती कोलीत
चितळे समितीच्या अहवालावरून भाजपने नेते व अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी रान उठवले होते. आता एसीबीच्या या कारवाईमुळे निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे.

मंजुरीची प्रतीक्षा
पवार, तटकरेंसह काही अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची परवानगी आम्ही राज्य सरकारकडे मागितली आहे. सरकारकडून परवानगी मिळताच चौकशीचे काम सुरू करण्यात येईल, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले.

आरोपांमध्ये त‌थ्य नाही
चितळे समितीने मला आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे. आम्ही कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही. आरोप निराधार व तथ्यहीन आहेत. - सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस