आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकर्‍यांची वीजबिले माफ; जनतेला दिलासा देण्यासाठीच तुटीचा अर्थसंकल्प

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना खूश करण्यासाठी विविध निर्णय जाहीर करीत राज्य सरकारने ग्रामीण भागात सरकारविरूद्ध असलेली नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठिबक सिंचनाची वीज बिले माफ करणे, शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपांची वीज बिले माफ करणे आणि पाणीपुरवठा योजनांसाठी 10 टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करणे, असे महत्वाचे निर्णय अर्थमंत्री अजित पवारांनी सोमवारी विधिमंडळात जाहीर केले.

ठिबक सिंचनासाठी 120 कोटींची तरतूद यंदा करण्यात आली असून अधिक निधीची गरज भासल्यास पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तरतूद करण्याचे आश्वासन देत ठिबक सिंचनाची 2012-13 सालपर्यंतची थकीत वीज बिले राज्य सरकार भरणार असल्याची घोषणा पवारांनी केली. ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकूण 868 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या आकस्मिकता निधीत 2500 कोटींपर्यंत वाढ करण्याच्या निर्णयाचे सर्मथन करताना एकत्रितपणे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे तो वाढवावा लागल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. ग्रामीण भागातल्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी 10 टक्के लोकवर्गणी काढण्याच्या योजनेचा गैरफायदा कंत्राटदार घेत असल्याचे निदर्शनास आल्याने यापुढे 10 टक्के लोकवर्गणीची अट काढून टाकण्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

तसेच 2012-13 साली कृषि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे 1 टक्का होता तो यंदा सुधारून चार टक्क्य़ांवर आला असून यंदा 49 लाख टन अन्नधान्न्याचे उत्पन्न अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्य कर्जबाजारी झाले असून अर्थिक परिस्थिती खालावल्याचा आरोप खोटा असल्याचा दावा करत राज्य आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याची ग्वाही पवारांनी दिली. थेट विदेशी गुंतवणुक, कृषी संलग्न क्षेत्राचा विकास दर, दरडोई उत्पन्न आणि मानव विकास निर्देशांक या सर्वच निकषांवर राज्य सरकार प्रगतीपथावर असल्याचा दावाही त्यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान केला आहे.

राज्य सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प हा तुटीचा असला तरी लोकप्रिय घोषणांपेक्षा वास्तविक आर्थिक स्थितीचा विचार करून तयार केला आहे. यात अन्न, रोजगार, निवारा, आरोग्य, महिला आणि बाल कल्याण या प्रमुख मुद्दय़ांवर भर देण्यात आला असून त्यातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही पवार म्हणाले.

ओव्हरड्राफ्ट नाहीच
राज्याचे दरडोई उत्पन्न पहिल्यांदाच लाखाच्या वर गेले असून राज्याचे कर्जही केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या र्मयादेतच म्हणजे एकुण स्थुल उत्पन्नाच्या 18.20 टक्के आहे. याउलट विरोधक ज्या गुजरातच्या विकासाचा गवगवा करतात त्या गुजरातनेही एकूण स्थुल उत्पन्नाच्या 23.20 टक्के इतके कर्ज उचलल्याचे सांगत विरोधकांना त्यांनी टोलाही हाणला. राज्य सरकार आपल्या दैनंदीन खर्चासाठी वारंवार ओव्हरड्राफ्ट काढत असल्याच्या आरोपाचाही इन्कार करत राज्य सरकारने आतापर्यंत 2005 साली फक्त एकदाच ओव्हरड्राफ्ट काढल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिक्षणात राज्य सक्षमच
उद्योग धोरणावर टीका करणार्‍या विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना पवार म्हणाले की, आतापर्यंत देशात आलेल्या 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के परदेशी गुंतवणुक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. विशाल औद्यागिक प्रकल्पालाही राज्यात पोषक वातावरण असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. प्राथमिक शिक्षणात राज्य मागे पडल्याच्या टीकेचा समाचार घेताना त्यांनी 2011 साली प्राथमिक शिक्षणात 17 व्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र यंदा आठव्या नंबरवर आल्याचे सांगितले.