आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात वाढ, कृषी क्षेत्रात घट; अजितदादांनी सादर केले आर्थिक सर्वेक्षण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- 2012-13 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नात 7.1 टक्क्यांनी वाढ दाखवण्यात आली असली तरी कृषी क्षेत्रामध्ये 1.4 टक्क्यांनी, तर कृषी संलग्न क्षेत्रात 2.1 टक्क्यांनी घट झाली आहे. तसेच उद्योग क्षेत्रात सात, तर सेवाक्षेत्रात 8.5 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढून 2,53,085 कोटी रुपये एवढा झाला आहे. हाच कर्जाचा भार 2011-12 मध्ये 2,28,590 कोटी रुपये एवढा होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे आर्थिक सर्वेक्षण मंगळवारी विधानसभेत मांडले.

अन्नधान्याच्या उत्पादनातही 18 टक्क्यांनी घट झाली असून गेल्यावर्षी 127.30 लाख मेट्रिक टन असणारे उत्पन्न 2012-13 मध्ये 104.39 लाख मेट्रिक टन झाले आहे. तेलबिया, कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 15 व दोन टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी उसाच्या उत्पादनात 33 टक्के घट झाली आहे. डिसेंबर 2012 अखेरपर्यंत 67,663 दशलक्ष युनिट्स इतकी वीजनिर्मिती झाली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती थोडी अधिक आहे. औष्णिक वीजनिर्मितीमध्ये 12.7 टक्क्यांनी, अक्षय ऊर्जा निर्मिती 15.8 टक्क्यांनी वाढ झाली तरी नैसर्गिक वायूशी संबंधित वीजनिर्मिती 8.1 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारत मानव विकास अहवाल 2011 नुसार, भारतात राज्याचे स्थान पाचवे असून त्याआधी केरळ, दिल्ली, गोवा आणि पंजाब या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

राज्यातील महसुली जमा यावर्षी 9.1 टक्क्यांनी वाढून 1,36,712 कोटी रुपये एवढी आहे. तसेच राज्याच्या कर महसुलातही 9.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उद्योग क्षेत्रामध्ये राज्याने ऑगस्ट 1991 ते नोव्हेंबर 2012 या कालावधीत 9,55,329 कोटींच्या 17,866 औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यापैकी 1,76,483 कोटी गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुरू झाले असून 9.5 लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, निवडक राज्यातील औद्योगिक प्रस्तावांच्या माहिती तक्त्यामध्ये भारताशी तुलना करता महाराष्ट्रात 9.6 टक्के, तर गुजरातमध्ये 11.7 टक्के गुंतवणूक झाल्याचे म्हटले आहे.

सहकार क्षेत्रामध्ये तोट्यातील संस्थांची संख्या वाढून 59,636 वरून 60,007 एवढी झाली आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रात 2009-10 मध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा 13 वा क्रमांक होता. तोच क्रमांक घसरून 2010-11 मध्ये 17 झाला आहे.

आर्थिक पाहणीतील महत्त्वपूर्ण मुद्दे- राज्यात 32 .5 टक्के कुटुंबांकडे सांडपाण्याची व्यवस्था नाही (52.2 टक्के ग्रामीण, 8.8 टक्के नागरी)

संगणक, लॅपटॉपधारक कुटुंबांची संख्या 5.8 टक्के (इंटरनेटसह 7.5 टक्के)

69.1 टक्के कुटुंबांकडे दूरध्वनी, मोबाइल

दर लाख लोकसंख्येमागे 84,414 भ्रमणध्वनीधारक

ब्रॉडबँडधारकांची संख्या 24.82 लाख

बांधकाम क्षेत्रात 12.4 टक्के वाढ, हॉटेल्स व उपाहारगृह क्षेत्राची तीन टक्के वाढ

54.06 लाख बोगस शिधापत्रिका रद्द

महसुली जमा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 70.5 टक्के

बँकांमधील ठेवींमध्ये 10 टक्के वाढ, तर कर्जामध्ये 15 टक्क्यांची वाढ

विदेशी गुंतवणुकीत अमेरिका आणि मॉरिशस देश अग्रक्रमी- अनुक्रमे 13 व 14 टक्के वाटा

17 सेझमध्ये 10836 कोटींची गुंतवणूक 8.50 लाख रोजगार निर्मिती

2012 मध्ये खासगी सावकारांच्या संख्येत 1200 ने वाढ (2011 मध्ये 8623, तर 2012 मध्ये 9780 सावकारांना दिले परवाने)

सागरी लाटांपासून ऊर्जा- सागरी लाटांपासून सरासरी पाच ते आठ किलोवॉट व मान्सूनमध्ये 15 ते 20 किलोवॉट ऊर्जानिर्मिती शक्य. (एकूण 500 मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य)

सिंचनाची आकडेवारीच उपलब्ध नाही- आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये 2010-11 आणि 2011-12 या दोन वर्षांची सिंचनाची एकूण आकडेवारीच दिलेली नाही. सिंचन क्षेत्रावरून गेल्या वर्षभरात झालेला गदारोळ लक्षात घेऊन यावर्षी कृषी विभागाने सावध पवित्रा घेतला असून जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच सिंचनाची आकडेवारी देण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण या अहवालात देण्यात आले आहे.

कृषी विभागामध्ये स्थूल सिंचित क्षेत्राचे पिकांखालील एकूण स्थूल क्षेत्राशी प्रमाणाची टक्केवारी उपलब्ध नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याचे कारण देताना सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र याचे अनुमान काढण्यासाठी डिसेंबर 2012 मध्ये विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून ही आकडेवारी समितीच्या अहवालाच्या शिफारसींच्या स्वीकृतीनंतर उपलब्ध होईल, असे म्हटले आहे. केवळ 2011-12 नव्हे तर गेल्यावर्षीची म्हणजे 2010-11 ची आकडेवारीही उपलब्ध नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी याबाबत माहिती देताच विधान परिषदेत चांगलाच गोंधळ झाला. आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहात अजून मांडला नसतानाच तुम्हाला माहिती कशी मिळाली, अहवाल फुटला का, असे प्रश्न सत्ताधारी पक्षातर्फे उपस्थित करण्यात आले. शेकापचे जयंत पाटील यांनी अहवाल फुटला असेल तर ते सरकारचेच अपयश आहे, असे म्हटले. 'माहिती घेणे माझे कर्तव्य आहे आणि मी माहिती घेऊनच बोलतो,' असे सांगून तावडे यांनी एसआयटीवर चर्चा घेण्याची मागणी केली. त्यावरून गोंधळ झाल्यावर सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब केले.