आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ajit Pawar Tables Rs 5417 Cr Deficit Maharashtra Budget News In Marathi

जाणून घ्या, हंगामी बजेटने महाराष्ट्राच्या जनतेला काय दिले?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हंगामी अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. कोणतीही करवाढ नसणारा, मात्र आश्वासनांची खैरात असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. मराठवाडा, विदर्भासाठी ठोस तरतुदींचा अभाव यात दिसून आला. महिला, अल्पसंख्याक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, पोलिस यांच्या पदरात भरभरून दान देणारे हे लेखानुदान मतदान जवळ आल्याचे चिन्ह मानावे असे आहे. एकूणच लेखानुदानातून मतदानाकडे असा आघाडी सरकारचा संकल्प यातून स्पष्ट दिसून येतो.


हंगामी बजेटने काय दिले?
- मेगा पोलिस भरती
राज्य पोलिस दलात येत्या पाच वर्षांत पाच टप्प्यात एकूण 61 हजार 494 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 12,379 पदांची भरती करण्यात येणार असून त्यासाठी 566 कोटी रुपये वाढीव आवर्ती खर्च येणार आहे. याशिवाय राज्य सुरक्षा आयोग आणि पोलिस तक्रार प्राधिकरणासाठी 133 पदांच्या भरतीसाठी मान्यता देण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

- 61,494 पदे आगामी काळात भरणार
- पहिल्या टप्प्यात 12,789 पदे भरणार त्यासाठी 566 कोटी खर्च

सिंचन निधीने शेती भिजणार?
शेती, सिंचनासाठी पुन्हा भरीव निधी
जलसंपदा विभागाकडील पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी या अंतरिम अर्थसंकल्पात आठ हजार 215 कोटी 70 लाख रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसिंचनात झालेल्या हजारो कोटींच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा जलसिंचनासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेतून 1.25 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आणि 10000 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून या वर्षात 60 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विविध योजनांसाठीही खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

जलस्वराज्य योजनेसाठी 150 कोटी रुपये
जलस्वराज्य-2 हा कार्यक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून या योजनेअंतर्गत नागरिकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जलस्वराज्य-1 अयशस्वी ठरली होती. ही योजना जागतिक बँकेच्या साहाय्याने सरकारने हाती घेतली आहे. सहा वर्षांची ही योजना असून यासाठी 2014-15 साठी 150 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
जलसिंचन
- 8215 कोटींची तरतूद.
- 1.25 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार
- जवाहर विहिरी 1450 पूर्ण, आणखी 24 हजार विहिरी पूर्ण करणार.
- 10 हजार शेततळी बांधून होईपर्यंत अनुदान सुरू राहणार
- शेततळ्यांसाठी 25 हजारांचे अनुदान
- शेतकर्‍यांना 25 हजार रुपये अनुदान देणार

विमानतळ विकास
165 कोटींची तरतूद विमानतळांची देखभाल व विकासासाठी
2018 पर्यंत पूर्ण करणार नवी मुंबई विमानतळ
०कराड ०अमरावती ०अकोला ०जळगाव ०सोलापूर ०शिर्डी येथील विमानतळांचा विकास.

पर्यटन
- औरंगाबादेतील म्हैसमाळ, वेरूळ, शूलिभंजनच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देणार
- अमळनेर येथील सखाराम महाराज समाधिस्थळ व विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास करणार
- रायगड जिल्ह्यातील पद्मदुर्ग येथे तरंगती जेटी बांधण्यासाठी आवश्यक निधी देणार

आरोग्य
698 कोटींची तरतूद जीवनदायी योजनेसाठी
या योजनेचा आजवर दोन कोटी 11 लाख रुग्णांना लाभ.

शिक्षण
तंत्रशिक्षण सुधार कार्यक्रमासाठी 130 कोटींची तरतूद
अल्पसंख्यांकाच्या शिष्यवृत्तीसाठी 81 कोटींची तरतूद

मदरसा आधुनिकीकरण
- नोंदणीकृत मदरशांना अनुदान.
- विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, मराठी, ऊर्दू विषयांच्या शिक्षकांचे मानधन वाढवणार
- विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार.

उद्योग
- 9725 कोटींची राज्यात थेट विदेशी गुंतवणूक. त्या 25 प्रकल्पांना मंजुरी
- 2581 कोटी खर्च येणार नागपूर मिहान प्रकल्पासाठी. पुनर्वसनासाठी 250 कोटींची तरतूद

वीज
- 20% सर्वांसाठी वीजदरात कपात
- 395 कोटींची तरतूद राज्यांतील 12 मागास जिल्ह्यांसाठी
- कृषी पंपधारकांना वीजदरात सवलतीसाठी 9000 कोटी रुपये राखून ठेवणार.
- नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी 2378 कोटींची तरतूद

घरकुल योजना
- इंदिरा आवास : 1,82,663 घरांचे उद्दिष्ट
- रमाई आवास : 333 कोटींची तरतूद
- ग्रामीण भागात 1,35,543, शहरी भागात 5,372 घरकुल पूर्ण.

मेट्रो प्रकल्पाला गती
नागपूर
ऑटो चौक ते मिहान प्रकल्प या 38 किलोमीटर मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता. यासाठी 8680 कोटी खर्च अपेक्षित.
पुणे
- पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या 6960 कोटी टप्पा
- वनाज-स्वारगेट हा 3230 कोटींचा टप्प्याला तत्वत: मान्यता
- वनाज ते स्वारगेट टप्प्याची चाचपणी पूर्ण, यासाठी 2600 कोटी खर्चाची तरतूद

मराठी भाषा विकास
15 कोटी 60 लाखांचा निधी देणार मराठी भाषा संवर्धनासाठी

रोजगार हमी योजना
- जवाहर विहिरीसाठी अनुदानाची रक्कम एक लाख रुपयांवरून 2 लाख 50 हजार रुपये
- रोजगार हमी योजनेत क वर्ग नगर परिषदांचा समावेश.

महिलांसाठी भरीव मदत
सुकन्या योजना
स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासह मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने सुकन्या योजना सुरू केली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलीच्या नावावर 21 हजार 200 रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवले जाणार असून मुलीला 18 वर्षांनंतर एक लाख रुपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी 2014-15 साठी 187 कोटी 71 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मनोधैर्य योजना
महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचारातून त्यांचे मनोधैर्य वाढावे म्हणून राज्य सरकारने मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. पीडितेला दोन ते तीन लाख रुपये आर्थिक साहाय्य आणि 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रासंगिक खर्च देण्याबरोबरच तिला निवारा आणि समुपदेशन दिले जाणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात 15 कोटी 10 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना अन्यायाचा प्रतिकार करता यावा म्हणून स्वयंसिद्धा प्रशिक्षण देण्याचीही राज्य सरकारची योजना असून यासाठीही भरीव खर्चाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

महिला
सुकन्या योजना : स्त्री भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढवणे, मुलींचे आरोग्य सुधारणे यासाठी विशेष योजना
2 ते 3 लाख रुपये मदत देणार लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी मनोधैर्य योजनेअंतर्गत
- मनोधैर्य योजनेसाठी : 15 कोटी रुपयांची तरतूद
- राज्यात 105 समुपदेशन केंद्रे उभारणार

अन्न सुरक्षा
राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014पासून अन्न सुरक्षा योजना लागू.
एक कोटी 77 लाख लाभार्थींची जबाबदारी राज्य उचलणार.
8 कोटी 77 लाख एकूण लाभार्थी
- भांडवली खर्चासाठी 2253 कोटी रुपये
- तूट भरून काढण्यासाठी 761 कोटी तरतूद


हंगामी अर्थसंकल्पावर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी पुढील फोटोंवर क्लिक करा...