आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिकारी, राजकारण्यांनी ठरवले तरच दारूबंदी शक्य, परोमिता गोस्वामी यांचे मत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबईतील दारूकांडाच्या घटनेनंतर आरोपींवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा मनोदय राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. तर राज्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्याची मागणीही या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. पण सध्याचे कायदे दोषींवर कारवाई करण्याच्या कामी अपुरे ठरत आहेत का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या सर्व अनुषंगाने दारूबंदीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विदर्भात काम करणाऱ्या आणि चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी आंदोलनाच्या प्रमुख असलेल्या श्रमिक यल्गार संघटनेच्या अध्यक्ष परोमिता गोस्वामी यांच्याशी बातचीत...


सरकार अवैध दारू विक्रेत्यांवर एमपीडीए, मोक्का लावण्याची भाषा करतेय, हे शक्य आहे का? आणि सध्याचे कायदे त्यासाठी पुरेसे नाहीत का?
गोस्वामी : असे केेले तर निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कारण सध्याचा मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९ या कायद्यातल्या तरतुदी दोषींवर कठोर कारवाईसाठी पुरेशा नाहीत. या कायद्यांतर्गत अवैध दारूविक्रीसाठी कमीत कमी तीन आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षांची शिक्षा आहे. तसेच २५ ते ५० हजारांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्यास दोन्ही शिक्षा एकत्रित दिल्या जाऊ शकतात. मालवणीसारखी एखादी दुर्घटना घडली तर मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेसारख्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे कठाेर कायदा हवाच.

दारूबंदी केसेसमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे, ते कसे वाढेल?
गोस्वामी :
हा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी जप्त केलेला माल दारूच असल्याचे सिद्ध व्हावे लागते. त्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालाची गरज असते. मात्र राज्यभरात अशा चार- पाचच प्रयोगशाळा अाहेत. त्यामुळे एकेका केसमध्ये अहवाल येण्यास पाच-पाच वर्षे लागतात. अवैध दारूचा विकणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार प्रांत अधिकाऱ्यांनाही आहेत. तडीपारी आणि बाँड लिहून घेण्याचे अधिकार असतानाही ते वापरले जात नाहीत. मालवणीतील काही आरोपींवर तर दहापेक्षा अधिक गुन्हे नाेंद असतानाही त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई का झाली नाही?

दारूबंदीच्या कामात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील असे वाटते का?
गोस्वामी -
नक्कीच! महिलांच्या सहकार्याने दारूबंदीची मोहीम व्यापक करता येईल. मात्र महिलांची मदत घेताना त्यांच्या संरक्षणाची काळजी घ्यावी लागेल. दारूबंदी कायदा १९४९च्या कलम सातअन्वये दारूबंदीची पथके नेमण्याची तरतूद आहे. अशा पथकांची स्थापना करून जर त्यात महिलांना प्राधान्य दिले तर त्यांना संरक्षण मिळू शकेल.

दारूपासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले पाहिजेत?
गोस्वामी :
बऱ्याचदा अधिकारी व राजकारणी दारूबंदीच्या लढ्याला तितके महत्त्व देत नाहीत. तक्रार करणाऱ्यांना ‘अाम्हाला तेवढेच काम अाहे का?’ अशी उत्तरे मिळतात. चंद्रपुरात दारूबंदीआधी शिवसेनेच्या आमदाराचे परमिट रूम्स होते. दुसरीकडे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चंद्रपुरच्या दारूबंदीविराेधात याचिका दाखल केली अाहे. अधिकारी, राजकारण्यांनी मनावर घेतले तरच दारूबंदी शक्य अाहे.

संपूर्ण दारूबंदीने प्रश्न सुटतील का?
गोस्वामी :
संपूर्ण दारूबंदी आवश्यक आहे. कारण जोपर्यंत दारूला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळत राहील तोपर्यंत मालवणीसारखे बळी जात राहणार. एखादी योजना १०० टक्के यशस्वी होणार नाही म्हणून योजनाच लागू करणार नाही का? चंद्रपुरातही पूर्वी राजरोसपणे दारूचा व्यापार सुरू होता. मात्र आज दारूबंदी झाल्यानंतर ८० टक्के दारूचा व्यापार बंद झाला. इथे दारू मिळतच नाही असा माझा दावा नाही, मात्र त्यामुळे ग्रामीण भागात अाता दारू मिळेनाशी झाली. सरकारी यंत्रणेने ठरवले तर हे शक्य आहे.
बातम्या आणखी आहेत...