आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • All Party Mla Demands Suspend Or Destroy Karnataka Govt

कर्नाटक सरकार बरखास्तीची विधिमंडळात आग्रही मागणी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- कर्नाटक सरकारने बेळगाव महापालिका बरखास्त करून लोकशाहीचा खून केला असल्याचा आरोप करीत हे सरकार ताबडतोब बरखास्त करावे, अशी एकमुखी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गुरुवारी करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करणा-या कर्नाटक सरकारचा निषेध करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करावा असा सर्वपक्षीय ठराव विधान परिषदेत मांडला. सीमाभागात मराठी माणसांवर अन्याय होत असून तो प्रदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईर्पंत केंद्रशासित करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असले तरी महाराष्ट्र भाजपा सीमावासियांच्या पाठिशी असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले. बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त झाल्यानंतर आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून विचारणा केली होती. त्यावर त्यांनी निर्णयाची प्रत वाचून सांगितले की, नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकावे असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर सभागृहात विरोधी पक्षाने महापालिका बरखास्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर न होणे आणि 2 बैठका न होणे असे कारण सांगितले. असे सांगून तावडे यांनी एक प्रकारे काँग्रेसकडेच बोट दाखवले.
शिवसेनेचा त्याग : कदम- शिवसेनेचे रामदास कदम म्हणाले की, बेळगाव महाराष्ट्रात यावा यासाठी शिवसेनेने त्याग केला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तुरुंगातही गेले होते. पंतप्रधानांपर्यंत याबाबत आम्ही चर्चा केली परंतु त्याचा काहीही फायदा झाली नाही. कर्नाटक सरकार लोकशाहीचा खून करतंय त्यामुळे ते सरकार बरखास्त करून सीमाभाग केंद्रशासित करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
छगन भुजबळ व सदस्यांनी अत्यंत महत्वाचा ठराव मांडला आहे. गेली 56- 58 वर्षे बेळगावातील मराठी माणसावर अन्याय होत आहे. त्याचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. अन्याय होत असूनही तेथील मराठी जनता कर्नाटक सरकारला शरण गेली नाही. आपण त्यांच्या पाठिशी आहोत हे त्यांना दाखवणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच हा ठराव सहमतीसाठी मी दाखल करीत आहे असे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी सांगितले.
वकिलांची फळी सज्ज : मुख्यमंत्री- विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या खटला जोरदारपणे लढला जावा, यासाठी सरकारने उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीने वकिलांची फळी तयार केली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे जाऊन पंतप्रधानांची भेट घेईल. तसेच भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगापुढे आपली तक्रार मांडून न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदानच नको : मनसे- गेली पन्नास वर्षे कर्नाटकात राहणा-या बेळगावातील जनतेला आता महाराष्ट्रात येण्याची काय गरज आहे, असा सवाल काही दिवसांपूर्वी विचारणा-या मनसेनेही आज या ठरावाला विधानसभेत पाठिंबा दिला. तसेच बेळगावातील मराठी गावे महाराष्ट्रात आणण्यासाठी केवळ बोलून चालणार नाही तर जोपर्यंत बेळगाव महाराष्ट्रात येत नाही तोवर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान केले जाऊ नये, अशी भूमिका सर्वांनी घेण्याचे आवाहन मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी केले.