आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पालिकांतील त्रांगडे, अल्पमतातील नगराध्यक्षांच्या अडवणुकीचे राजकारण रंगणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय भाजपला लाभदायक ठरला असला तरी जेथे नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि नगरसेवकांचे बहुमत अन्य पक्षाकडे आहे अशा नगर परिषदांमध्ये मात्र राजकीय अडवणुकीचा खेळ रंगण्याची भीती अाता व्यक्त हाेत अाहे. यातून शहराच्या विकासातही अडथळे निर्माण हाेऊ शकतात. प्रशासनालाही नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना सांभाळण्याची तारेवरची कसरत करावी लागेल. यापूर्वी २००२ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हाही याच अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नगराध्यक्ष हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असतात, तर सभागृहात बहुमत असलेल्या पक्षाचे या स्थायी समितीतही बहुमत असते. त्यामुळे अध्यक्षांनी एखादा विकासकामाचा प्रस्ताव आणला तर तो अडवून धरणे वा फेटाळून लावण्याचे प्रकार बहुमत असलेल्या पक्षांकडून केले जातात. अनेकदा यामागे विकासकामांचे राजकीय श्रेय इतर पक्षाला मिळू नये हीच भावना असते. याशिवाय नगर परिषदेच्या विषय समित्या असतात. या समित्यांना साधारणत: ५ लाखांपर्यंतच्या प्रस्तावावर आपल्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. या बहुसंख्य समित्यांचे नियंत्रणही बहुमत असलेल्या पक्षाकडे असते. या समित्या नगराध्यक्षांच्या संमतीची गरजच नसल्याने अापापल्या पातळीवरच निर्णय घेत असतात.

प्रशासनाची डोकेदुखी वाढेल
नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि नगरसेवकांचे बहुमत अन्य पक्षाचे असले की प्रशासनाची डोकेदुखी वाढते. त्यांना अनेक ‘नवरे’ सांभाळावे लागतात, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया हा अनुभव घेतलेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या काळात नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांच्याकडून एकमेकांविरुद्ध तक्रारींचा पाऊसच जिल्हाधिकारी आणि नगरविकास विभागाकडे पडताे. प्रशासन आणि विकासकामे जवळपास ठप्प होतात, असा अनुभवही यापूर्वी राज्य सरकारला आला असल्याचे माजी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनीही सांगितले. ‘विकासाच्या कितीही गप्पा राजकीय नेते करीत असले तरी प्रत्येकाचा एक पक्षीय दृष्टिकोन असतोच असतो. त्यामुळे कामाचे श्रेय इतरांना मिळू नये म्हणून अडवाअडवी सुरू होते,’ असेही जाधव म्हणाले.

अशी हाेऊ शकते नगराध्यक्षांची अडवणूक
- पालिकेतील दहा लाखांपर्यंतचे प्रस्ताव हे स्थायी समितीकडे येतात. तेथे नगराध्यक्षांनी असा एखादा प्रस्ताव ठेवल्यास बहुमत असलेल्या पक्षाचे सदस्य हा प्रस्ताव फेटाळून लावू शकतात वा अडवून ठेवू शकतात. दहा लाखांवरील प्रस्ताव आमसभेत मांडावे लागतात. येथेही बहुमताच्या बळावर नगराध्यक्षांनी मांडलेला प्रस्ताव नगरसेवकांकडून फेटाळून लावला जाऊ शकतो.

-स्थायी समितीत फेटाळलेला गेलेला प्रस्ताव विकासासाठी कसा योग्य आहे आणि त्यामुळे तो मंजूर करणे गरजेचे आहे, अशी विनंती नगराध्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांना करू शकतात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्वसाधारण सभेला हा प्रस्ताव पुन्हा विचारात घेण्याची शिफारस करू शकतात. मात्र त्यानंतरही तो प्रस्ताव फेटाळण्याचे स्वातंत्र्य आमसभेस असते. तो मंजूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारीही देऊ शकत नाहीत किंवा स्वत: मंजूरही करू शकत नाहीत. अशा रितीने बहुमतातील नगरसेवक नगराध्यक्षांची अडवणूक करू शकतात.
- आमसभेसमोर किंवा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवायचे अधिकार नगराध्यक्षाला असतात. बहुमत असलेल्या नगरसेवकांनी सुचविलेले विषय डावलून तेही विरोधकांची अडवणूक करू शकतात. मात्र अशावेळी बहुमतातील सदस्य आपला विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्याची नोटीस देऊ शकतात. अशी नोटीस दिल्यावर नगराध्यक्षांनी तो प्रस्ताव घेणे आवश्यक असते. मात्र तरीही तो न घेतल्यास हे सदस्य जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात आणि त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांचे विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्याचे निर्देश नगराध्यक्षाला द्यावे लागतात आणि ते बंधनकारक असतात.

‘अविश्वासा’पासून दाेन वर्षे अभय
राज्य सरकारने १० मे रोजी थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठीचा अध्यादेश १९ मे रोजी काढला. त्यानुसार नगर परिषद क्षेत्रात थेट नगराध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार जनतेला देण्यात आला. या अध्यक्षाला त्याच्या पदाची किमान शाश्वती देण्यासाठी त्याच्यावर दोन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशी तरतूदही कायद्यात करण्यात आली.

पुढे वाचा... थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना हवेत वित्तीय अधिकार
बातम्या आणखी आहेत...