आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण, नोकर्‍यांमध्येही अनाथांना ‘नाथ’ नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य सरकारच्या अनाथाश्रमामध्ये वाढणार्‍या मुलांसाठी सरकारी नोकर्‍या व शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा महिला व बाल विकास विभागाचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने धुडाकावला आहे. सध्याच्या आरक्षणामध्ये आणखी तरतूद करणे शक्य नसल्याचे सामाजिक न्यायविभागाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे फेरविचार करून अनाथ मुलांसाठी आणखी काय करता येईल याचा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते.

मुलांचे सामाजिक प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागाने मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या सूचनेनुसार अनाथ मुलांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये दोन टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव बनवला होता. या मुलांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांच्या रोजगाराचीही जबाबदारी सरकारने थोडी उचलावी ही त्यामागची कल्पना होती.

मुख्य सचिव झुकले...
मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती जमाती अशा विविध घटकांना आधीच आरक्षण दिले असून आणखी अनाथ मुलांना आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगत सामाजिक न्याय विभागाने या प्रस्तावाला विरोध केल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मुख्य सचिव जे. के. बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयामध्ये बैठक झाली. त्या बैठकीतही सामाजिक न्याय विभागाने आपला विरोध कायम ठेवला. शेवटी मुख्य सचिवांनाही त्यांच्यापुढे झुकावे लागले. त्यामुळे आरक्षणाऐवजी आणखी काय सुविधा या मुलांसाठी दिल्या जाऊ शकतात, अशी विचारणा महिला व बाल विकास विभागाकडे करण्यात आली आहे.

व्यवहार उपयोगी शिक्षण
अनाथ मुलांना आरक्षणाऐवजी चांगले शिक्षण दिले तरी नोकरी किंवा व्यवसायासाठी त्यांना मदत होऊ शकेल. तसेच नोकर्‍यांमधील आरक्षण हे निम्न श्रेणीमध्ये असल्याने त्यांचे सामाजिक पुनरुत्थान होण्याचा उद्देश सफल होईल का याबाबत शंका निर्माण होते. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर भर देणारा काही प्रस्ताव असावा असेही मुख्य सचिवांकडून सुचवण्यात आल्याचे समजते. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने अशा पद्धतीने प्रस्ताव धुडकावल्यामुळे महिला व बाल कल्याण विभागात प्रचंड नाराजी असून या प्रस्तावावर खरोखरच फेरविचार होणार की तो पुन्हा फायलींमध्ये पडून राहणार, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना तीन लाखांची मदत
बैठकीमध्ये महिला व बालविकास विभागाने बलात्कारित व अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या बळी ठरलेल्या महिलांना तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. पीडित महिलांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. या प्रस्तावामध्ये आर्थिक बाब असल्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, असे समजते.