आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'अण्णांनी जरा इकडेही लक्ष द्यावे', महिन्यांपासून लोकायुक्तांचे पद रिक्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- स्वच्छ प्रशासन पारदर्शक कारभार, अशी घोषणा घेऊन सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत लोकायुक्त, उपलाेकायुक्त नेमले नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे एकाच वेळी राज्यात लोकायुक्त उपलोकायुक्त ही पदे रिक्त असल्याचा प्रकार राज्याच्या इतिहासात गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच घडला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर साडेतीन वर्षांपूर्वी देशव्यापी आंदोलन उभे केले होते त्यांच्या दबावामुळे देशात लोकपाल कायदा झाला असताना खुद्द अण्णा हजारेंनीच त्याबाबत मौन बाळगत फडणवीस यांचा कारभार चांगला सुरू असल्याबाबत शाबासकी दिल्याबद्दल लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तपदी असलेले उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. गायकवाड हे निवृत्त झाले होते त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी उपलोकायुक्तपदी असलेले जाॅनी जोसेफ निवृत्त झाले होते. त्यानंतर या दोन्ही पदांवर नेमणुका करण्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांपासून व्यवस्थापकीय रजिस्ट्रार पंडितराव जाधव यांच्यावर या दोन्ही पदांची तात्पुरती जबाबदारी असून जाधवही येत्या जूननंतर निवृत्त होणार असल्याने ८५ कर्मचाऱ्यांच्या लाेकायुक्तांच्या कार्यालयाला काेणी वालीच उरणार नसल्याने येथील कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. जाधव निवृत्त न्यायाधीश असून सध्या लोकायुक्त तसेच उपलोकायुक्त ही दोन्ही पदे सांभाळताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

गेली अनेक वर्षे केंद्र राज्य सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात रान उठवणारे तसेच लोकपाल िवधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी आंदोलन उभे करणारे अण्णा हजारे या प्रकरणी का मौन बाळगून आहेत? असा सवाल लोकायुक्त िवभागातील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कारभार उत्तम चालला आहे, असे प्रमाणपत्र देण्याआधी त्यांनी राज्याला लोकायुक्त उपलोकायुक्त नाही, याची माहिती घ्यायला हवी होती, असा टोला या कर्मचाऱ्यांनी मारला आहे.

अनेक भ्रष्ट मंत्र्यांना लोकायुक्तांचा दणका
भ्रष्टमंत्र्यांना याआधी लोकायुक्तांनी दणका दिल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. माजी लोकायुक्त पी. एस. शहा यांनी माजी गृहनिर्माणमंत्री जावेद खान यांच्या कारभाराची चौकशी केली होती, तर कंथारिया यांनी माजीमंत्री साबीर शेख यांच्या कारभाराचा पंचनामा केला होता. िवजय िटपणीस यांनी तर त्यांच्या लोकायुक्तपदाच्या कार्यकाळात काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह, माजी गृहमंत्री छगन भुजबळ, सतीश चतुर्वेदी, सय्यद अहमद, एकनाथ गायकवाड अशा राजकीय नेत्यांच्या कारभारावर अतिशय कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
यापैकी काही मंत्र्यांना तर मंत्रिमंडळातून काढून टाका, अशी शिफारसही टिपणीस यांनी त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

सरकारचा पंचनामा करणार कोण?
लोकायुक्तांच्या कक्षेत शासकीय निमशासकीय कर्मचारी, अधिकारी, महामंडळे येतात. या सर्वांच्या कारभाराविषयी तसेच भ्रष्टाचाराविषयी जनतेला तक्रारी करायची असल्यास ते लोकायुक्तांची दारे ठोठावू शकतात. आवश्यकता वाटल्यास सरकारी कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांबरोबरच मंत्र्यांच्याही कारभाराविषयी तक्रारी आल्यास लोकायुक्त त्याची चौकशी करू शकतात. त्याआधारे त्यांच्यावर कठोर कारवाईदेखील होऊ शकते. मात्र, सहा महिन्यांपासून ही पदे रिक्त असल्याने फडणवीस सरकारचा पंचनामा करणारी यंत्रणाच ठप्प झाली आहे.