आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Anti Courruption Want Three Month Span For Officers Inquary

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला अधिका-यांच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांत परवानगी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य सरकारी किंवा पोलिस अधिका-यांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कायदेशीर कारवाई करायची झाल्यास संबंधित विभागाने तीन महिन्यांत परवानगी द्यावी, असे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी काढले आहे. मात्र, संबंधित खात्याने परवानगी न दिल्यास पुढील कारवाई कशी होणार याबाबत मात्र संदिग्धता कायम आहे.

एखाद्या अधिका-या विरोधात खुली चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला संबंधित विभागाची गृहविभागामार्फत परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने राज्यामध्ये अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे टाळण्यासाठी चौकशीची परवानगी द्यायला संबंधित विभागांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

केंद्राच्या आधारे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्राने सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन आणि सीबीआय यांना भ्रष्टाचाराप्रकरणी तपास करण्यासाठी संबंधित विभागांनी तीन महिन्यांच्या मुदतीतच परवानगी द्यावी.परवानगी न दिल्यास तीन महिन्यांनंतर थेट तपास सुरू करता येईल, अशी तरतूद केली आहे. या आधारेच राज्यानेही परिपत्रक जारी केले आहे.
133 प्रकरणे रखडलेली राज्यामध्ये सध्या अधिका-यांच्या विरोधातील 133 प्रकरणे संबंधित विभागाच्या परवानगीसाठी पडून आहेत. त्यामध्ये पहिल्या व दुस-या श्रेणीतील अधिका-यांची 42 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
आदेशात पळवाट नव्या आदेशामुळे अ, ब, क आणि ड श्रेणीतील सरकारी अधिकारी व अ आणि ब श्रेणीतील पोलिस अधिका-यांवर कारवाई करायची ‘एसीबी’ला गृह विभागामार्फत परवानगी न मागता थेट संबंधित खात्याकडे चौकशीचा प्रस्ताव देता येणार आहे. मात्र त्या विभागाने परवानगी नाकारली किंवा निर्णय दिला नाही तर या प्रकरणाचे पुढे काय होणार याबाबत स्पष्ट उल्लेख परिपत्रकात नाही. त्यामुळे एकीकडे कारवाईचा बडगा उगारल्याचे दाखवतानाच दुसरीकडे मात्र या आदेशात पळवाट ठेवली आहे.