आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Api Police Bitting Issue Mla Demad Get Back Suspension

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आमदारांचे निलंबन मागे घ्या; सर्वपक्षीय आमदारांचा गदारोळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- विधानभवनात विनापरवाना प्रवेश करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी शुक्रवारी विधानसभा व विधान परिषद दणाणून सोडली. या प्रचंड गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

विधानसभेत सकाळी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच सर्वच आमदारांनी पोलिसांवर कारवाईची मागणी लावून धरली. विधान भवनात विनापरवाना येणार्‍या पोलिसांच्या निलंबनाची घोषणा गृहमंत्र्यांनी करावी. तसेच मारहाणीत नसलेल्या तीन आमदारांना नाहक निलंबित केल्याचा दावा करत त्यांचे निलंबन तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी गिरीष बापट यांनी केली. यावर प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर हा मुद्दा मांडण्यास विधानसभाध्यक्षांनी सांगितले. यावर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी जोरदार घोषणाबाजी करत कारवाईची मागणी केली. या गदारोळात अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज तासाभरासाठी तहकूब केले.

सदस्य मागणीवर ठाम- तासाभराने सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतरही सदस्य आपल्या मागणीवर ठाम राहत गदारोळ करत राहिले. या गोंधळातच उपसभापतींनी कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर मांडण्याच्या सूचना दिल्या. गदारोळातच अर्थ राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर मांडली. वाढत्या गदारोळाने सभागृहाचे कामकाज पुन्हा एकदा तासाभरासाठी तहकूब करण्याची घोषणा उपसभापतींनी केली.

तिसर्‍यांदा विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यावरही सदस्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. आम्हाला कामकाज करायचे आहे. मात्र, सदस्यांचा अपमान सहन करून कामकाज चालू देणार नाही. जोपर्यंत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात येणार नाही तोपर्यंत कामकाज चालू न देण्याची भूमिका सदस्यांनी घेतल्याने उपध्यक्षांनी दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली.

विधान परिषदेतही गोंधळ- उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना निलंबित करण्याची मागणी सत्ताधारी व विरोधकांनी लावून धरल्याने शुक्रवारी विधान परिषदेचे कामकाजही दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असतानाच हेमंत टकले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. जोपर्यंत सूर्यवंशींचे निलंबन होत नाही तोपर्यंत कामकाज केले जाऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली. अटक केलेल्या आमदारांची बाजू व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या मदतीनेही न्यायालयात सादर करता आली असती. इतकेच नव्हे तर आमदारांना न्यायालयात सादर केले तेव्हा वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी तेथे दिवसभर उपस्थित होते आणि वाहिन्यांवर बातम्याही दाखवल्या जात होत्या. न्यायालयात माध्यामाचे प्रतिनिधी उपस्थित असणे हा दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा अपमान असल्याचे ते म्हणाले. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनीही त्यांच्या प्रस्तावाला बाके वाजवून सर्मथन दिले. तसेच सूर्यवंशी आणि वृत्तवाहिन्यांचा उल्लेख होताच 'शेम शेम'च्या घोषणा दिल्या. या गोंधळामुळे सभापतींनी दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित केले.

फुटेज देणार नाही- विधानभवनातील सीसीटीव्हीचे फुटेज पोलिसांना तपासासाठी न देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे समजते. ते रेकॉर्डिंग विधिमंडळाची मालमत्ता असल्याने पोलिसांना द्यायचे की नाही हे विधिमंडळच ठरवू शकते, अशी माहिती एका मंत्र्याने दिली.

पत्रकारांचे काय चुकले : राज- लोकांचे प्रश्न मांडणार्‍या पत्रकारांविरोधात हक्कभंग दाखल करणे योग्य नसल्याचे मत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे. रागाच्या भरात पत्रकार आक्रमक झालेही असतील, मात्र ते सामान्यांचे मत मांडत होते. पोलिसाला झालेली मारहाण अयोग्यच होती. राजकारणी लोकांनी कसेही वागायचे आणि पत्रकारांनी थोडा आक्रमक पवित्रा घेतला तर थेट त्यांच्यावर हक्कभंग करायचा हे अजिबात योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, सर्वच राजकीय पक्षांकडून माध्यमांवर टीका होत असतानाच राज यांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

उत्तर भारतीयांचा दबाव?- सूर्यवंशी यांना मारहाणीनंतर आयपीएस अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या बैठकीबद्दल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, शुक्रवारी एकनाथ खडसे यांनी सभापतींना भेटून मराठी आयपीएस अधिकार्‍यांच्या एका बैठकीबद्दल माहिती दिल्याचे समजते. त्यामध्ये उत्तर भारतीय आयपीएस अधिकारी या प्रकरणात दबाव टाकत असल्याचे चर्चिले गेले.

सोमवारी निर्णय अपेक्षित- सरकारसमोर उभ्या राहिलेल्या पेचामुळे आज अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेते आदींच्या एक-दोन बैठकाही झाल्या. सूर्यवंशी यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी आमदारांकडून होत आहे. त्याच वेळी आमदारांचे निलंबन मागे घ्या, अशी मागणीही इतर आमदारांनी आज लावून धरली. याबाबत सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.