आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ईबीसीसाठी सहा लाख उत्पन्नाच्या अटीला विराेध; तावडेंच्या निवेदनावर विरोधकांचा सभात्याग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विधानसभेत राज्य सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचे निवेदन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केले. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या या निवेदनामुळे स्पष्टता येण्याऐवजी उलट संदिग्धता वाढत असल्याचा आक्षेप घेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे निवेदन मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र त्यास अध्यक्षांनी नकार दिल्याने सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला.
    
मराठा मोर्चाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबतच्या शासन निर्णयाची माहिती देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत निवेदन केले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क परिपूर्ती योजना तयार करण्यात आली असून त्यासाठीच्या गुणांची अट ६० टक्क्यांवरून ५० टक्के केल्याचे ते म्हणाले. त्याचबरोबर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे विविध ६०५ अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची असल्याचे तावडे म्हणाले. मात्र विरोधकांनी तावडे यांच्या निवेदनावर आक्षेप घेतला.   

विखे पाटील म्हणाले, “ सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. सरकारने निवेदन मागे घ्यावे. कारण मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सहा लाखांची उत्पन्न मर्यादा अशी कुठलीही अट नव्हती. मात्र शिक्षणमंत्री भलतेच काहीतरी सांगत अाहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत मंत्री महोदय संदिग्धता निर्माण करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी हे निवेदन मागे घ्यावे’, असे ते म्हणाले. तर दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, “ मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर काही घोषणा केल्या. शिक्षणाच्या सवलती कोणत्या अभ्यासक्रमांसाठी दिल्या जाणार आहेत ? हे विचारायचा अधिकार आम्हाला आहे, परंतु मंत्री निवेदन करतात पण सदस्यांना लेखी स्वरूपात काहीच देत नाहीत. त्यामुळे निवेदनाच्या लेखी प्रती आम्हाला देण्यात याव्यात.’ अशी मागणी वळसे पाटील यांनी केली. त्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ करत तावडे यांचे निवेदन मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी यास नकार दिल्याने सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर कामकाजात सहभागी झाल्यानंतरही विरोधकांनी सभागृहात ठिय्या आंदोलन केले. शेवटी मुख्यमंत्री सभागृहात आल्यानंतर त्यांनी याबाबतची विस्तृत माहिती पटलावर ठेवू असे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधकांचे समाधान झाले.
बातम्या आणखी आहेत...