आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दर्ग्यातील मजारपर्यंत महिलांना प्रवेश देणे इस्लामनुसार पापच !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुस्लिम धर्मीयांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मुंबईच्या हाजी अली दर्ग्यातील आतल्या भागात असलेल्या पवित्र मजारपर्यंत महिलांना जाऊ देणे हे इस्लामनुसार पापच आहे. त्यामुळे दर्गा ट्रस्टने घातलेली महिलांवरील बंदी योग्यच आहे, अशी माहिती ट्रस्टच्या वतीने सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

हाजी अली दर्ग्यात मार्च सन २०११ ते जून २०१२ दरम्यान महिलांना दर्ग्यातील अंतर्गत भागात असलेल्या मजारपर्यंत जाण्याची परवानगी दर्ग्याच्या विश्वस्तांनी नाकारली होती. त्याविरोधात भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सदस्या नूरजहाँ नियाज आणि झकिया सोमेन यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

गेल्या सुनावणीदरम्यान न्या.व्ही.एम.कानडे आणि न्या.शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी दर्गा ट्रस्टला या बंदीच्या प्रथेचा पुनर्विचार करावा, तसेच याचिकाकर्त्या आणि विश्वस्तांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन हे प्रकरण संपुष्टात आणावे, असे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी ट्रस्टींची बैठक झाली. त्याचा अहवाल सोमवारी न्यायालयात सादर केला गेला. या अहवालानुसार महिलांनी दर्ग्याच्या अंतर्गत असलेल्या मजारपर्यंत जाणे म्हणजे इस्लामनुसार पाप आहे, असे नमूद करण्यात आले असून संविधानाच्या कलम २६ नुसार धार्मिक ट्रस्टला आपले व्यवहार स्वत:हून हाताळण्याचे अधिकार आहेत, असेही सांगण्यात आले. तसेच दर्ग्यात पुरुषांची गर्दी पाहता सध्या महिलांची केलेली व्यवस्था सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य असल्याची माहितीही ट्रस्टींनी न्यायालयाला दिली आहे.

दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्याने तोडगा निघत नसल्याचे पाहून न्यायालयाने यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेली उत्तरे आणि न्यायालयाने तयार केलेल्या योजनांच्या प्रती हाजी अली दर्गा ट्रस्टला देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.

इतर दर्ग्यात प्रवेश, ‘हाजी अली’तच का नाही : याचिकाकर्ते
मुंबईतील १९ पैकी १२ दर्ग्यांमध्ये मजारपर्यंत जाण्याची महिलांना परवानगी आहे. तिथे आडकाठी केली जात नाही. त्याप्रमाणे हाजी अली दर्ग्यातही तशी परवानगी मिळावी, अशी मागणी नूरजहाँ नियाज आणि झकिया सोमेन यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. त्याअगोदर केंद्रीय महिला आयोग, राज्य अल्पसंख्याक आयोग, धर्मादाय आयुक्त आणि इतर सरकारी संस्थांकडे याबाबत त्यांनी पाठपुरावा केला होता. मात्र एप्रिल २०१४ मध्ये दर्ग्यात गेल्यानंतर अजूनही महिलांना बंदी कायम असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.