अशोक चव्हाणांवर कारवाई करण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज आहे का, उच्च न्यायालय

मुंबई- आदर्श सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) विचारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी परवानगी दिली नसल्याने आदर्श सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या 'एफआयआर'मधून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारले आहे, की एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई करताना राज्यपालांची परवानगी असण्याची गरज आहे का?

'एफआयआर'मधून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्याला कनिष्ठ न्यायालयाने नकार दिल्यावर सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कलम 120 (ब) अंतर्गत अशोक चव्हाण यांच्यासह 12 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायाधीश साधना जाधव यांनी सीबीआयच्या याचिकेवर हा सवाल केला आहे.