आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सरकारच्या प्रसिद्धीसाठी उधळपट्टी’, अशोक चव्‍हाण यांची भाजप सरकारवर टीका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘सरकारच्या कामाची अाणि धोरणांची प्रसिद्धी करण्यासाठी सरकारकडे माहिती व जनसंपर्क विभाग कार्यरत असताना जनतेच्या खिशातील ३०० कोटी रुपये खर्चून सरकारच्या प्रसिद्धीचे काम खासगी कंपन्यांना का देत अाहे? ’असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.

आज सरकारकडे माहिती व जनसंपर्क विभाग असताना अशा पद्धतीने खासगी कंपन्यांना काम दिले आहे, यावरून सरकारचा आपल्याच विभागाच्या कामावर विश्वास नसल्याचे दिसून येते. एकीकडे सरकार जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये उधळत असताना आता पुन्हा नव्याने सरकारच्या प्रचारासाठी उधळपट्टी केली जात असून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार आहे, असा टोला चव्हाणांनी मारला.    

सध्याच्या सरकारने निवडणुकीपूर्वी अनेक खोटी आश्वासने देऊन अच्छे दिनची स्वप्ने दाखवली होती. परंतु सत्तेत येताच या आश्वासनांचा सरकारला सोयीस्कर  विसर पडला. त्याचबरोबर सध्याच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे जनतेत संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम होऊन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनता सरकारविरोधात आपला रोष व्यक्त करीत आहे. त्यामुळे सरकारने सोशल मीडियाचा चांगलाच धसका घेतला असून या भीतीतूनच सोशल मीडियावर सरकारविरोधात पोस्ट लिहिणाऱ्या युवक आणि पत्रकारांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. परंतु अशा नोटिसा पाठवून सरकार जनतेचा आवाज दाबू शकत नाही. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही युवकांच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिकाही चव्हाणांनी मांडली.    

सरकार म्हणते... ‘खासगी संस्थांची निवड नियमानुसारच, अद्याप काम दिलेले नाही’  
सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून विविध माध्यमांचा उपयोग केला जातो. व्यावसायिक संस्थांचेही साहाय्य घेण्यात येते. यासाठी नियुक्त केलेल्या व्यावसायिक संस्थांच्या जुन्या निवड सूचीची मुदत संपल्याने नवीन निवड सूची तयार केली आहे. मात्र  अशा संस्थांना काम देण्यात आलेले नाही, अशी सारवासारव सरकारने केली आहे.  यापूर्वीही या कामासाठी दहा संस्थांची निवड केली होती. 
 
प्रसारमाध्यमांतील बदल लक्षात घेऊन विविध स्वरूपाच्या कामांसाठी जाहिरात संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. ही केवळ निवड सूची आहे. याचा अर्थ या संस्थांना जाहिरातींचे काम देण्यात आले असा होत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...