आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'खासगी वैद्यकीय’च्या प्रवेशावर अाता अंकुश; जादा फीला चाप, केंद्राच्या अादेशानुसार राज्यात निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच स्वायत्त वैद्यकीय विद्यापीठांतील पदव्युत्तर जागांचे सर्व प्रवेश मेरिटवर अाणि सरकारी यंत्रणेमधून  केले जावेत,  याविषयीचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकार येत्या काही दिवसांतच घेणार आहे, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी मंत्रालयातील बैठकीनंतर केली.
 
यासंदर्भात खासगी काॅलेजांच्या प्रतिनिधींबरोबर महाजन यांनी चर्चा केली. या चर्चेसाठी फी रेग्युलेटरी अथॉरिटीचे अधिकारीही उपस्थित होते. केंद्र सरकारने यासंदर्भात आदेश जारी केले अाहेत. खासगी काॅलेजमध्ये याआधी ५० टक्के प्रवेश शासकीय निर्धारित फीवर, तर ३५ टक्के प्रवेश संस्थेच्या अधिकारात जादा फी घेऊन केले जात असत, तर १५ टक्के प्रवेश हे अनिवासी भारतीयांच्या पाल्यांकडून भरमसाट फी घेऊन दिले जात. आता मात्र असे होणार नाही. त्यांना सर्व १०० टक्के प्रवेश शासकीय निर्धारित फी दरावर व शासकीय प्रवेश व्यवस्थेतूनच  करावे लागतील, असा निर्बंध केंद्र सरकारने घातला आहे. या निर्णयामुळे पदव्युत्तर प्रवेशाच्या २,४०० पेक्षा अधिक जागा राज्यातील मेरिटच्या मुलांना उपलब्ध होतील, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.
    
संस्थांच्या अधिकारातील जागांसाठी सरकारी फीच्या दुप्पट किंवा तिप्पट  फी आकारण्याची मुभा सरकारने द्यावी; अन्यथा संस्था चालवणे अशक्य ठरेल,अशी बाजू या बैठकीत संस्था चालकांच्या प्रतिनिधींनी मांडली. सरकारने संस्थांची बाजू ऐकून घेतली असून आता  मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा  करून अंतिम निर्णय घेतला  जाईल. हा  निर्णय १ मेआधी घेणे अपरिहार्य आहे. याच पद्धतीने पदवी स्तरावरच्या प्रवेशांवरही १०० टक्के नियंत्रण राज्य सरकारकडून केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातही राज्यातील विद्यार्थ्यांना कसे प्राधान्य द्यावे, याचा विचार सुरू असल्याचे महाजन म्हणाले.  
 
काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना चाप   
आधी पदव्युत्तर अाणि नंतर पदवी वैद्यकीय प्रवेशांवर अंकुश आणत भाजप सरकार काँग्रेस व  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना चाप लावण्यासाठी पावले टाकत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांची वैद्यकीय खासगी तसेच स्वायत्त विद्यापीठाअंतर्गत काॅलेज असून त्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे ते लाखांच्या घरात फी आकारत अाहेत. या मनमानीला अाता नव्या नियमामुळे चाप बसणार अाहे. वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा माेठा फायदा हाेणार अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...