आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अॅट्रॉसिटी : ८६९८ गुन्ह्यांची नोंद, दोषसिद्धता फक्त ६%

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात सध्या अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू असताना या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचे विदारक वास्तव माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून समाेर अाले अाहे. सन २०११ पासून म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांत अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत राज्यात ८ हजार ६९८ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. मात्र यापैकी गुन्हे सिद्ध हाेण्याचे प्रमाण फक्त ६.६० टक्केच असल्याचे दििसून आले आहे. वर्षाला १५८१ अत्याचाराच्या घटना घडल्या असून ५५० गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

महाराष्ट्र पाेलिस मुख्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली असून या माहितीचा केंद्राच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालातही समावेश करण्यात आला आहे. सन २०११ ते आॅगस्ट २०१६ पर्यंत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (अॅट्रॉसिटी) अंमलबजावणी करताना पुणे ग्रामीण भागात राज्यात सर्वाधिक ४७७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यापाठोपाठ परभणी ४५४, बीड ४४४, तर नगरला ४३४ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. याचबरोबर सोलापूर ग्रामीण ३८८, सातारा ३८२, नांदेडला ३५९, यवतमाळला ३५० गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे सरकारी अाकडेवारी सांगते. जालना २९९, उस्मानाबाद २३८, िहंगोली २३७, बुलडाणा २६०, अमरावती ग्रामीण २३२, वाशीम २५४, जळगाव २७७, कोल्हापूर २६० तसेच औरंगाबाद ग्रामीण भागात २३१ गुन्हे अॅट्रॉसिटीखाली नोंदवले गेले अाहेत. राज्याच्या इतर भागातील अॅट्रॉसिटीखाली नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे अाहे. मुंबई १७८, नवी मुंबई ८४, ठाणे शहर १७७, ठाणे ग्रामीण ८९, पालघर २६, रत्नागिरी ९२, िसंधुदुर्ग ४०, नाशिक शहर ६३, नाशिक ग्रामीण १९७, धुळे १५५, नंदुरबार ६३, पुणे शहर १८५, सोलापूर शहर ६१, सांगली १६०, औरंगाबाद शहर १०१, अमरावती शहर ९४, अकोला १४३, वाशीम १५४, नागपूर शहर १३८, नागपूर ग्रामीण १०९, वर्धा ११६, गडचिरोली ४४, चंद्रपूर १५५, गोंिदया १५६, मुंबई रेल्वे ५, पुणे रेल्वे १, नागपूर रेल्वे ८.

सहा वर्षातील टक्केवारी
अॅट्रॉसिटीखाली सहा वर्षांत ८ हजार ६९८ गुन्ह्यांची नोंद झाली तरी त्यापैकी ६.६० टक्के गुन्हे सिद्ध करण्यात यश अाले अाहे. त्याचे वर्षागणिक प्रमाण असे राहिले : सन २०११ – ६.७७ टक्के, सन २०१२- ५.०३ टक्के, सन २०१३- ६.७७ टक्के, सन २०१४-७.०४ टक्के, सन २०१५- ७.८० टक्के, सन २०१६-६.४१ टक्के.

खैरलांजी प्रकरणीही गुन्ह्याचे कलम अमान्य
देशपातळीवर अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हे सिद्ध होऊन त्यावर शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त २.९ टक्के आहे. असे गुन्हे दाखल झालेले ९७ टक्के आरोपी सहज सुटत असल्याचे िदसून आले आहे. राज्यातील बहुचर्चित खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणातही अॅट्रॉसिटी न्यायालयाने मान्य केली नव्हती. याबाबतचा रितसर गुन्हा दाखल करण्यात महाराष्ट्र पोलिसांना अपयश आले होते.

कायद्यात हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही
दलित व आदिवासींच्या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणासाठी केंद्राने अॅट्रॉसिटी कायद्याची सन १९८९ मध्ये निर्मिती केली आणि १९९० पासून तो देशभर लागू करण्यात आला. हा कायदा केंद्राचा असल्याने कोणत्याही राज्य सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. सन २०१३ मध्ये कायद्यात अधिक कडक तरतुदी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला. सन २०१५ नंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर जानेवारी २०१६ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. एखाद्या राज्याने या कायद्याच्या तरतुदी सौम्य कराव्यात, अशी मागणी केली तरी तसे होऊ शकत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...