आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अॅट्राॅसिटीचे वर्षाला २००० गुन्हे; मदत ४०० जणांना, १६ जिल्हे बैठकीविना

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - रामदास आठवले, नरेंद्र जाधव, अमर साबळे असे अनुसूचित जातीचे तब्बल तीन प्रतिनिधी लोकसभेत पाठवून भाजपाने वंचितांना न्याय दिला. मात्र दलितांना कायदेमंडळात स्थान देणाऱ्या भाजपचे महाराष्ट्रातील सरकार अॅट्राॅसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारप्रमाणे सपशेल अपयशी ठरले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जातीय अत्याचारग्रस्त मोठ्या संख्येने मदतीपासून वंचित राहत अाहेत. राज्यातील ३६ पैकी १६ जिल्ह्यांत अॅट्राॅसिटीबाबतच्या दक्षता समित्यांच्या बैठका धड झाल्या नाहीत. इतकेच नाही तर राज्य पातळीवरील दोन सहामाही आढावा बैठका मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्याने झाल्याच नसल्याची माहिती आहे.

खून किंवा हत्येप्रकरणी शवपरीक्षेनंतर पीडितांना अडीच लाख मदत देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. सहा महिन्यांत राज्यात असे ३७ गुन्हे नोंद झाले. त्यातील २७ गुन्ह्यांतच सरकारने मदत दिली. गंभीर दुखापतीच्या गुन्ह्यात १ लाख २० हजारांची मदत देण्याचे प्रावधान आहे. त्यातील ५० टक्के रक्कम आरोपपत्रानंतर द्यायची असते. सहा महिन्यांत असे ३१ गुन्हे घडले. त्यातील ९ जणांनाच मदत मिळाली.

बलात्कार पीडितेला १.२० लाख मदतीची तरतूद आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यातील ५० टक्के रक्कम द्यायची असते. राज्यात ६ महिन्यांत १४३ बलात्कार झाले. मात्र त्यातील केवळ ६८ महिलांनाच मदत मिळाली. अपहरणाचे २३ गुन्हे नोंद झाले. मात्र त्यातील एकासही मदत दिली नाही. माणूस म्हणून कमीपणा आणणारे २४७ गुन्हे नोंद झाले. पैकी १०७ प्रकरणी मदत देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे जानेवारी २०१६ ते जून या सहा महिन्यांच्या काळात राज्यात जातीय अत्याचाराचे एकूण १ हजार १८९ गुन्हे नोंद झाले आहेत. पैकी केवळ ३८१ गुन्ह्यांतील अत्याचारग्रस्तांना समाजकल्याण विभागाकडून मदत मिळाली आहे.

जिल्हाधिकारी दोषी
शिवीगाळ, मानहानीच्या गुन्ह्यात मदत देण्याची तरतूद नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मदतीची फाइल अनेकदा पुढे सरकत नाही. जातीय अत्याचार गुन्ह्याचा तपास खूप लांबतो. काही प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्यावरच अत्याचारग्रस्त मदतीस पात्र ठरतात. परिणामी जातीय अत्याचारग्रस्त आिण मदतीचे लाभधारक यांच्यातील प्रमाण नेहमीच व्यस्त दिसणार अशी प्रतिक्रिया समाजकल्याण िवभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली.

प्रबोधनाची वानवा
अॅट्राॅसिटी कायद्याबाबत पोलिस, अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक तसेच जातीय अत्याचार करणाऱ्या जातघटकांतील नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येते. त्यासाठी शिबिरे आयोजित केली जातात. जानेवारी ते जून २०१६ दरम्यान समाज कल्याण िवभागाकडून राज्यभरात अशी केवळ ७८ शिबिरे झाली. त्यातील सहभागींची संख्या ३ हजार ४४५ होती.

बैठकांची बोंब
प्रत्येक जिल्ह्यात मासिक, महसूल विभागात त्रैमासिक आिण राज्य पातळीवर सहामाही बैठक घेऊन अॅट्राॅसिटी प्रकरणाचा आढावा घ्यायचा असतो. जानेवारी ते जून दरम्यान २०
जिल्ह्यांत मािसक बैठका झाल्या. इतर १६ जिल्ह्यांत एक किंवा दोनच बैठका झाल्या. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारीपासून एकही आढावा बैठक घेतलेली नाही.

खटल्यांचं वास्तव
२०१४ मध्ये अनुसूचित जातीच्या सदस्यांकडून राज्यभरात १,७६८ गुन्हे नोंदवले. त्यातील १५७ गुन्हे खोटे ठरल्याने तपास बंद केला. ६ खटले न्यायालयात तडजोडीने मागे घेतले गेले. चालू आिण प्रलंबित अशा ७ हजार ६६० खटल्यांपैकी ७२५ खटल्यांत आरोपी निर्दोष सुटले. तर ५९ आरोपींना शिक्षा झाली.

२०१४ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांकडून राज्यभरात ४४३ गुन्हे नोंदवले. त्यातील २७ गुन्हे खोटे ठरल्याने पोलिस तपास बंद केला. २ खटले न्यायालयात मागे घेतले गेले. चालू आिण प्रलंबित अशा २ हजार १९८ खटल्यांपैकी १८८ खटल्यांत आरोपी निर्दोष सुटले. तर १२ आरोपींना शिक्षा झाली.
बातम्या आणखी आहेत...