आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अ‍ॅट्रॉसिटीस नकार देणार्‍या पोलिसांना बडतर्फ करणार; आर. आर. पाटील यांची घोषणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक’चे (अ‍ॅट्रॉसिटी) गुन्हे नोंदवण्यास टाळाटाळ करणार्‍या पोलिसांवर यापुढे निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार नाही. अशा पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.

राज्यातील महिला आणि दलितांवरील अत्याचारांसंदर्भात विधान परिषदेत नियम 2६0 अन्वये दोन दिवस चर्चा झाली. त्या चर्चेला उत्तर देताना पाटील बोलत होते.

राज्यात अनेक समाजसुधारक झाले. परंतु काहींच्या मनातील जातीचा किडा अद्याप वळवळतच आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे प्रलंबित राहू नये यासाठी राज्यात विभागवार 6 न्यायालये स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील औरंगाबाद, नागपूर येथील न्यायालये कार्यान्वित झाली आहेत. इतर चार ठिकाणच्या न्यायालयांसाठी जागा मिळाल्या आहेत. न्यायाधीशांच्या पदांना मान्यता मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात वादी आणि प्रतिवादी एकमेकांवर गुन्हे दाखल करतात. हे प्रकरण उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी हाताळतो. तर इतर गुन्ह्याचे प्रकरण स्थानिक अधिकारी हाताळतो. त्यामुळे अनेकदा पिडीतांनाच कोठडीत जावे लागते. मात्र यापुढे दोन्ही प्रकरणे एकच अधिकारी हातळतील, असे आर. आर. पाटील यांनी सांगितले.

स्वतंत्र हेल्पलाइन
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारी बर्‍याचदा नोंदवून घेतल्या जात नाहीत. यापुढे पीडितांना सहायक महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याशी फोनवर संपर्क साधता येईल. महासंचालकांकडे तक्रार नोंदवता येईल.

स्वतंत्र प्रोटेक्शन ग्रुप
राज्यात वाढत चाललेल्या दलित अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पोलिस प्रोटेक्शन ग्रुपची स्थापना करण्यात येईल. त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे प्रामुख्याने अधिकारी असतील. या ग्रुपकडे तक्रार करण्याची सोय असेल, अशी घोषणा आर. आर. पाटील यांनी केली.