मुंबई - ‘राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी पूर्ण ताकदीने उतरणार अाहे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल यासाठी आमचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू राहतील,’ असे राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि मराठा समाज समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे यांनी सोमवारी सांगितले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाचे आहे. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये कोणते कायदेशीर मु्द्दे असावेत यासंदर्भातील चर्चा सोमवारी बैठकीत करण्यात आली. आमदार विनायक मेटे, मराठा महासंघाचे प्रतिनिधी राजेंद्र कोंढरे, विधी आणि न्याय विभागाचे अधिकारी यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, समन्वय समितीत समावेश असलेले माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विधानसभेतील विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मात्र या बैठकीस अनुपस्थिती हाेती.