आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टाॅप-१० स्मार्टमध्ये अाैरंगाबाद सिटी, प्रवेश परीक्षा पास

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई/ औरंगाबाद - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या प्रवेश परीक्षेत औरंगाबाद शहर सहज उत्तीर्ण होऊन राज्याच्या टॉप-१० च्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. आता या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय पातळीवर निवडल्या जाणाऱ्या टॉप-२० च्या यादीतील समावेशासाठी देशातील प्रगत शहरांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. स्पर्धेत उतरलेली शहरे आणि औरंगाबादची स्थिती पाहता या स्पर्धेत टिकाव लागणे अवघडच दिसू लागले आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत स्पर्धात्मक पद्धतीने राज्यातील १० शहरांची निवड करण्यात आली. त्यात औरंगाबादबरोबरच मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे- पिंपरी चिंचवड, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण- डोंबिवली आणि ठाणे या शहरांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. देशभरात १ लाख कोटी रुपये खर्चून तीन टप्प्यांत १०० स्मार्ट सिटी आणि ५०० अमृत शहरे विकसित करण्याची रालोआ सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

त्यापैकी ४८,००० कोटी रुपये स्मार्ट सिटीवर तर ५०,००० कोटी रुपये अमृत योजनेतील शहरांवर खर्च केले जाणार आहेत. त्यासाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने पहिल्या टप्प्यांत २०, दुसऱ्या ४० आणि तिसऱ्या टप्प्यात ४० शहरांची निवड केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने दहा शहरे निवडताना या मनपांकडून स्वयंमूल्यमापन मागवले होते. त्यात औरंगाबाद मनपाने ७७.५ गुण मिळवले होते. स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी शिफारस झाल्यामुळे औरंगाबादकरांना आता तरी शहराच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी आशा वाटत असली तरी पुढचा टप्पा आणखी अवघड आहे. केंद्र सरकारकडे देशभरातून १०० शहरांचे प्रस्ताव आले आहेत. त्यातून नगर विकास मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या कसोट्यांवर तावून सुलाखून पहिल्या टप्प्यातील २० शहरांची निवड केली जाणार आहे. त्या अवघड कसोट्यांवर औरंगाबादचा कसा निभाव लागतो, यावरच स्मार्टसिटीच्या अंतिम निवड यादीत औरंगाबादचे नाव असेल की नाही हे निश्चित होणार आहे.

शिफारस गुणवत्तेपेक्षा प्रादेशिक समतोल राखण्याच्या राजकीय निकषावर
सर्व योजना विदर्भातच पळवल्या जात असल्याचा आरोप होत असल्यामुळे फडणवीस सरकारने स्मार्ट सिटीसाठी १० शहरांची निवड करताना गुणवत्तेच्या निकषापेक्षा प्रादेशिक समतोल राखण्यावरच भर दिला. शहरे निवडताना एकाही विभागाला अन्याय झाल्याचे वाटू नये, हा राजकीय हेतूच निवड प्रक्रियेत प्रभावी ठरला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

टिकाव कसा लागणार?
स्मार्ट सिटीसाठी शिफारस झाली असली तरीही केंद्रीय पातळीवर मूल्यमापनात मनपासमोर आव्हानांचा डोंगर आहे. नऊ वर्षे जुन्या म्हणजेच २००६ मध्ये तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या आधारे औरंगाबाद मनपा स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत उतरली आहे. समांतरच्या अमलबजावणीचे त्रांगडे पाहता स्मार्ट सिटीच्या ‘अंमलबजावणीबाबत विश्वासार्हता’ या पहिल्याच अटीवर औरंगाबादचा दावा टिकेल का? हा प्रश्नच आहे.

आव्हाने पेलणार कशी?
केंद्रीय कसोट्यावर उतरण्यासाठी मनपासमोर १००% कर वसुलीचे आव्हान आहे. अनेक वर्षांपासून कर वसुली ३० टक्क्यांवरच रेंगाळत आहे. नवीन मालमत्तांची नोंद नाही, जुन्या थकबाकीची वसुली नाही, जी वसुली होते ती बहुतेक स्वत:होऊन कर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांकडूनच होते. त्यामुळे तोकडे मनुष्यबळ व कारभारावर राजकीय मंडळींचा प्रभाव असणाऱ्या मनपा प्रशासनाची हे आव्हान गाठताना दमछाकच होणार आहे.

शून्यापासून सुरुवात
नागरिकांना आॅनलाइन सेवा पुरवणे हे सर्वात मोठे आव्हान असून कर्मचाऱ्यांच्या संगणक साक्षरतेपासूनच त्याची सुरुवात करावी लागणार आहे. शिवाय केंद्रपुरस्कृत योजना पुऱ्या करण्याचे आव्हानदेखील समोर असून समांतर जलवाहिनीचे खरे काम आजही सुरू झालेले नाही, तर भूमिगत गटार योजनेचे काम नाल्यांतील अतिक्रमणांमुळे रेंगाळले आहे.

...तरीही पुढच्या टप्प्याची अाशा
राज्य सरकारच्या दहा शहरांच्या यादीत शहराचा समावेश झाला, ही आनंदाची बाब असली तरी पुढची आव्हाने मोठी आहेत, त्यातही योग्य पावले उचलून पहिल्या टप्प्यात शहराचा समावेश असेल, असे शहर अभियंता सखाराम पानझडे म्हणाले.

असा असेल पुढचा टप्पा
>राज्यांनी नामांकन केलेल्या शहरांत आंतरशहरी स्पर्धा होईल
>ही १०० शहरे स्मार्ट सिटीचा आराखडा बनवतील
>त्याचे तज्ज्ञांमार्फत मूल्यमापन होईल. गुणवत्तेच्या निकषांवर श्रेणी २० शहरांची निवड होईल.