आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१.३३ कोटी बुडवून औरंगाबाद मनपा व्यापाऱ्यांवर मेहरबान, कॅगचे ताशेरे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्मार्ट सिटीची स्वप्ने पाहणाऱ्या औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील विविध व्यापारी संस्थांकडून परवाने शुल्क आकारले जात नसल्याने या व्यापारी आस्थापनांचा किमान १.३३ कोटींचा लाभ होत असून महापालिकेच्या उत्पन्नावर अप्रत्यक्षपणे डल्ला मारला जात असल्याचा ठपका नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग)ने ठेवला आहे. प्रशासनाने परवाना शुल्क आकारणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असतानाही सर्वसाधारण सभेने तो फेटाळून लावल्याबद्दलही कॅगने नापसंती व्यक्त केली आहे.
औरंगाबाद महसुली विभागाच्या कामगार उपायुक्तांनी केलेल्या पाहणीत डिसेंबर २०१२ पर्यंत औरंगाबाद मनपाच्या हद्दीत १ लाख ३३ हजार २९५ नोंदणीकृत व्यापारी आस्थापना आढळून आल्या आहेत. या आस्थापनांमध्ये विविध व्यवसाय, दुकाने, उपहारगृहे, चित्रपटगृहे यांचा समावेश होतो. राज्यातील अकोला, अमरावती, नागपूर वा नांदेड या महापालिका प्रत्येक अास्थापनाकडून १०० ते १ हजार रुपये परवाना शुल्क आकारून वसूलही करते. मात्र औरंगाबाद मनपात असे शुल्कच आकारले जात नाही. एका व्यापारी आस्थापनेकडून किमान १०० रूपये असा हिशेब धरला तरी औरंगाबाद मनपाने दरवर्षी परवाना शुल्कातून १ कोटी ३३ लाख प्राप्त केले असते, असे ताशेरे कॅगने अहवालात ओढले आहेत. १९४९ च्या मुंबई प्रादेशिक महानगरपालिका कायद्यानुसार कलम ३७७, ३७८, ३८१ व ३८५ महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोणतीही वस्तू वा प्राणी यांची विक्री करण्यासाठी महापालिकेचा परवाना बंधनकारक असून या आस्थापनांकड़ून परवाना शुल्कही आकारणे बंधनकारक आहे. हे शुल्क आकारले जात नसल्याबद्दल कॅगने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला धारेवर धरले आहे.
पुढे वाचा... नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आस्थापनांचे परवाने आणि त्यांच्याकडून परवाना शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता.