आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅगचे ताशेरे: औरंगाबाद, नाशिक मनपा अग्निसुरक्षेबाबत उदासीन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यात आगीच्या दुर्घटना घडून रोज एका व्यक्तीचा मृत्यू होत अाहे. गेल्या वर्षांत अडीच हजार नागरिकांचा यात मृत्यू झाला असतानाही राज्यातील महापालिका मात्र अग्निसुरक्षेबाबत गंभीर नसल्याचे चिंताजनक चित्र नियंत्रक आणि महालेखापालच्या (कॅग) अहवालात समाेर आले अाहे. तसेच या बेजबाबदार कारभाराबद्दल पालिकांवर ताशेरे अाेढले अाहेत.

राज्यातील २६ पैकी बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या महापालिकांच्या कॅगने अग्नी सुरक्षा विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. महानगरपालिका कायद्यानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांच्या हद्दीत घडणाऱ्या प्रत्येक आगीच्या घटनेची सूचना त्या घटनेच्या पुढील दिवसापर्यंत संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्याने महापालिका आयुक्तांना सादर करणे आणि आवश्यकतेनुसार या घटनांची पुढे चौकशी करून अायुक्तांनी दर अाठवड्याला या घटनांचे साप्ताहिक विवरण महापालिकेच्या स्थायी समितीला सदर करणे बंधनकारक अाहे. २०१० ते २०१५ या कालावधीत मुंबई मनपाच्या हद्दीत आगीच्या २४ हजार ३३२ घटना घडल्या होत्या. त्यात हजार १४४ जणांचा मृत्यू झाला. याच कालावधीत ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद या महापालिका क्षेत्रात आगीच्या हजार ८२२ घटना घडल्या आणि यात हजार १८७ नागरिकांचा मृत्यू झाला.

मात्र, असंवेदनशीलता आणि बेशिस्तीचा कळस म्हणजे अमरावती महापालिकेने तर २०१० ते २०१५ या काळातील आगीच्या घटनांचा कोणताही तपशील ठेवलेला नाही. त्यामुळे या महापालिकेतील अागीच्या घटना अाणि मृत्यूंची संख्या याबद्दल काहीही तपशील कॅगला मिळू शकला नाही. राज्याच्या केवळ सात मनपांमध्ये वर्षांत हजार ३३१ लोकांचा मृत्यू होत असेल तर राज्यातील एकूण अग्निकांडाच्या बळींची संख्या कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिका वगळता अन्य कोणतीही महापालिका नियमानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना अग्नी दुर्घटनेचे नियमित अहवाल पाठवले नाहीत. आयुक्तांनी स्थायी समित्यांसमोर अग्नी दुर्घटना तपासणी अहवाल सादर केले नाहीत याबद्दल कॅगने या महापालिकांना चांगलेच धारेवर धरले आहे.

नाशिकमध्ये नियमबाह्य अग्नी सुरक्षा प्रमाणपत्र
नाशिक मनपाने सह्याद्री रुग्णालयाला नियमबाह्य पद्धतीने अग्नी सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) बहाल केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. ‘मुख्य अग्नी सुरक्षा अधिकाऱ्याने पुण्यातील इंडो फायर सेफ्टी सोल्युशन्स या कंपनीला प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी दिलेल्या अनुज्ञापक संस्था म्हणून दिलेल्या परवान्याची वैधता संपल्यानंतर या संस्थेने सह्याद्री रुग्णालयाला प्रपत्र-अ हे प्रमाणपत्र जारी केले होते. हे नियमबाह्य प्रपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर केले आणि या विभागाने त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले,’ असे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.

प्रमाणपत्रांबाबत सावळागोंधळ
महाराष्ट्रआग प्रतिबंधक जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार अग्नी सुरक्षाविषयक साधने पुरविणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना अनुज्ञापक संस्था म्हणून परवाना देण्याचे अधिकार मुख्य अग्नी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आहेत. संबंिधत इमारतींमध्ये अग्नी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व्यवस्था पुरविल्यानंतर त्या इमारतींना प्रपत्र-अ प्रमाणपत्र या संस्थांतर्फे पुरविले जाते. या संस्थांनी दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैत या इमारतींना पुरवलेल्या साधनांची तपासणी करायची असते. राज्यात सध्या २९० अनुज्ञापक संस्था आहेत. मात्र, या आठही मनपाच्या हद्दीतील ५३ शासकीय इमारती, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांची संयुक्त तपासणी केली असता या अनुज्ञापक संस्थांनी २०१०-१५ या वर्षात एकदाही या ५३ इमारतींची तपासणी केलीच नाही आणि त्यामुळे या इमारतींना ‘प्रपत्र-ब प्रमाणपत्र’ देण्यात आले नव्हते.
याचा अर्थ या इमारतीत अग्नी प्रतिबंधक आणि जीवसुरक्षा साधने एकदा बसविण्यात आल्यानंतर ती व्यवस्थित काम करतात की नाही याची खातरजमा कुणी केलीच नव्हती.

माॅल, उपाहारगृहांची पाच वर्षांत तपासणीच नाही
नाशिक,पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि नवी मुंबई या प्रमुख महापालिकांच्या मुख्य अग्निशमन सुरक्षा अधिकाऱ्याने सन २०१० ते २०१५ दरम्यान एकदाही संबंधित मनपा हद्दीतील इमारती, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मॉल, मल्टिप्लेक्स, उद्योग, सार्वजनिक जागा, उपाहारगृहे यांची तपासणी केली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव कॅगने अहवालात उघडकीस आणले असून याबद्दल तीव्र नापसंतीही व्यक्त केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...